- मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण स्टेशन परिसराचा विकास स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत करण्यासाठी जेएमसी इंडिया कंपनीने निविदा भरली होती. ही निविदा जास्तीच्या दराची असल्याने कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने रद्द केली आहे. त्यामुळे स्टेशन परिसराच्या विकासासाठी फेरनिविदा मागविण्यात येणार आहे.स्मार्ट सिटी प्रकल्प एक हजार ४४५ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. स्टेशन परिसराचा विकास करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यासाठी मध्य रेल्वे व राज्य परिवहन विकास महामंडळाशी सामंजस्य करार केला आहे.केंद्र सरकारने स्टेशन परिसराच्या विकासाच्या ४२७ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली. महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून सल्लागाराची नेमणूक करून सल्लागारामार्फत स्टेशन परिसर विकासाच्या ३१० कोटींच्या खर्चाचे प्राकलन तयार केले. केंद्र सरकारने ४२७ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली असल्याने या मंजुरीला अधीन राहून कल्याण पश्चिम व पूर्वेतील स्टेशन परिसराचा विकास करणे त्यात अपेक्षित आहे.महापालिकेने स्टेशन परिसरातील पश्चिम भागाचा विकास करण्यासाठी ३१० कोटी रुपये खर्चाची निविदा मागविला. ३१० कोटींचा खर्च दर्शविला होता. तो २०१६-१७ च्या सरकारी दरानुसार होता. ‘जेएमसी इंडिया’ने निविदा भरली. त्यात नव्या सरकारी दराने निविदेची रक्कम नमूद केली होती. जुन्या सरकारी दरानुसार ३१० कोटींऐवजी नव्या सरकारी दरानुसार ३९१ कोटी रुपये खर्च येईल, असे निविदेत नमूद केले. त्याचबरोबर बस स्थानकाचा विकास आणि उड्डाणपुलाच्या मार्गात अनेक अडचणी येतील. त्यासाठी भराव टाकावा लागेल. या कामासाठी विमा काढावा लागेल, या विविध गोष्टींचा समावेश निविदा कंपनीने केला. नव्या सरकारी दरानुसार प्रकल्पाची किंमत ३१० कोटींवरून ३९१ कोटींवर गेली. तसेच अन्य कामांचा समावेश करून प्रकल्पाची एकूण रक्कम ५०९ कोटी रुपये निविदा कंपनीने नमूद केली. नव्या दरानुसार ३९१ कोटी व जास्तीचा खर्च धरून एकूण ५०९ कोटी पाहता ११८ कोटी रुपयांचा फरक पडतो. ही फरकाची रक्कम १०८ कोटी रुपये असल्याने ५०९ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करता येत नाही. यावर स्मार्ट सिटी कंपनीचे एकमत झाले. मूळात केंद्र सरकारने कल्याण पूर्व व पश्चिमेच्या स्टेशन परिसराला ४२७ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. केवळ पश्चिमेच्या स्टेशन परिसराला ५०९ कोटी रुपये खर्च होणार असतील तर पूर्वेचा विकास कसा काय व कोणत्या निधीच्याआधारे करायचा, असा प्रश्न स्मार्ट सिटी कंपनी व्यवस्थापनाने उपस्थित केला. त्यामुळे ५०९ कोटींची निविदा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.स्टेशन परिसराच्या विकासासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फेरनिविदा प्रक्रियेत पुन्हा आणखीन एक महिना जाण्याची शक्यता आहे. निविदेची रक्कम ३१० कोटी रुपये खर्चाची असल्याने इतक्या मोठ्या स्वरूपातील काम करण्यासाठी कंपन्या पुढे येत नाही. ‘जेएमसी इंडिया’ने भरलेली निविदा अमान्य झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा नवी कंत्राटदार कंपनी निविदा भरण्यात स्वारस्य दाखविणार की नाही, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.कसा होणार विकास?कल्याण रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक एकवरून थेट बस डेपोमध्ये प्रवेश करता येणार आहे. पाच एकर जागेवरील एसटी बस डेपो विकसित केले जाणार आहे. तेथे पार्किंग, एसटी व केडीएमटीच्या बससाठी थांबे विकसित केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर कल्याण स्टेशन, बस डेपो आणि एपीएमसी येथे ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेल्वेचे शेवटचे स्थानक आहे. हे स्थानकही कल्याण मध्य रेल्वे स्थानक व बस डेपोशी जोडले जाणार आहे. यामुळे स्टेशन परिसर वाहतूक कोंडीमुक्त होण्यास मदत होईल.
स्टेशन परिसर विकासाची निविदा रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2019 12:07 AM