ठाणे : सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपाखाली संतप्त कर्मचाऱ्यांनी एकत्र राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत गुरूवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तहसीलदार कार्यालयात १०० टक्के कर्मचारी या राज्यस्तरीय संपात सहभागी झाले. त्यामुळे या कार्यालयांमध्ये शुकशुकात होता. तर ठाणे जिल्हा परिषदेत एक लिपीक संघटना वगळता अन्य सर्व संघटनांचे कर्मचारी संपात सहभागी आहे.
जुन्या पेन्शनसह अन्यही प्रलंबित मागण्यांसाठी या कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी सर्वच संघटनांनी एकत्र येत या बेमुदत संपात समन्यवय समितीच्या नेतृत्वाखाली सहभाग धेतल्याचे कर्मचाऱ्यांचे नेते भास्कर गव्हाळे यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचारी नसल्यामुळे विविध बैठका ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना घेता आलेल्या नाही. याशिवाय मंत्रालयात दोन व विभागीय आुयक्तालयातील बैठकांसाठी जिल्हाधिकारी गेले असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या बैठकीलाही समस्या आल्याचे कळले.
जिल्हा परिषदेचे सर्व शिपाई कर्मचारी या संपात सहभागी झाले तर ग्रामसेवकही या संपात असल्यामुळे ग्रामीण पातळीवरील कामात अडथळै येत आहे. जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एक बैठक रद्द करावी लागली. यापेमाणेच महसीलदार कार्यालयात कम्रचारीच नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे दालन बंद करण्यात आले होते. तर दाखल्यांवर स्वाक्षरी होत असल्यामुळे सेतू कार्यालयाचे कामकाजही थंडावलेले होते. या दरम्यान मात्र दाखले मिळवण्यासाठी आलेल्याचे हाल झाले. ते दीर्घवेळ बसून असल्याचे आढळून आहे.