शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
2
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
3
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
4
Chinmoy Krishna Das: बांगलादेशात चिन्मय कृष्णा दास यांना अटक, प्रकरण काय?
5
धक्कादायक! नर्स बनून आल्या अन् ब्लड टेस्टच्या बहाण्याने चोरलं बाळ; घटना सीसीटीव्हीत कैद
6
घडामोडींना वेग; एकनाथ शिंदेंच्या आजी-माजी खासदारांनी मोदींकडे मागितली भेटीची वेळ 
7
"बंदुका हिसकवा, पोलिसांना पळून जावू देवू नका’’, जमावातून दिली जात होती चिथावणी, संभल हिंसाचाराबाबतच्या FIRमधून धक्कादायक माहिती समोर   
8
पारंपरिक पद्धतीने होणार नागा चैतन्य-शोभिताचा लग्नसोहळा, तब्बल ८ तास चालणार सर्व विधी
9
बकिंगहॅम पॅलेसपेक्षाही मोठा महाल; जगातील सर्वात मोठं खासगी निवासस्थान, कोण आहेत राधिकाराजे गायकवाड?
10
मराठी येत नाही, माफी मागणार नाही, हिंदीत बोला; रेल्वे कर्मचाऱ्याने घातला वाद
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री निवासस्थावरील एकनाथ शिंदेंच्या नावाची पाटी आधी काढली, पुन्हा लावली; चर्चांना उधाण
12
अनुषाने 'लव्ह यू' म्हणत भूषणच्या वाढदिवसानिमित्त केली पोस्ट; चाहते म्हणाले, "आता लग्नच करा..."
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
14
तुमचं Pan Card निरुपयोगी होणार का? QR कोडसह नवीन कार्ड कसं मिळवायचं, जाणून घ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं
15
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
16
नागा चैतन्यशी घटस्फोटावर समांथाने ३ वर्षांनी सोडलं मौन, म्हणाली- "माझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या..."
17
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
18
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
19
अरेरे! १.२५ लाख पगार, नवरदेवाने दाखवली सॅलरी स्लीप पण ऐनवेळी नवरीने दिला नकार, कारण...
20
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!

अनुदानबंदीच्या कु-हाडीने उडाली गाळण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 01, 2018 2:18 AM

‘स्वच्छ भारत’ अथवा ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत शहरात गोळा होणाऱ्या ८० टक्के कच-याचे एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत निर्मितीच्या ठिकाणीच वर्गीकरण न करणा-या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा

नारायण जाधव ठाणे : ‘स्वच्छ भारत’ अथवा ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत शहरात गोळा होणाऱ्या ८० टक्के कच-याचे एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत निर्मितीच्या ठिकाणीच वर्गीकरण न करणाºया राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा नगरविकास विभागाने दिला होता. राज्यातील अनेक शहरांत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता नगरपालिकांसाठी मे २०१८, तर महापालिकांकरिता जून २०१८ ही नवी डेडलाइन दिली आहे. मात्र, ती वाढवताना नागरिकांनी घरोघरी विलगीकरण केलेल्या कचºयाचीच स्था. स्व. संस्थांनी १०० टक्के वाहतूक करणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय, महापालिकांनीच ओल्या कचºयापासून खताची निर्मिती करून त्याची माहिती केंद्राच्या वेबपोर्टलवर टाकली, तरच शासकीय अनुदान मिळेल, अशी ताकीद नव्याने दिली आहे.ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली शहरांत नागरिक कचºयाचे विलगीकरण करत नाहीत. नागरिकांनी ते केल्यास कचरा डम्पिंगवर नेताना एकत्रित वाहतूक होत असल्याने महापालिका, नगरपालिकांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. कल्याण- डोंबिवलीतील नागरिकांनी तर थेट महापालिकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल का करू नये, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.कंपोस्टसाठीचे खड्डे रिकामे करण्याचे आदेशराज्यातील काही शहरांत केलेल्या सर्वेक्षण २०१८ नुसार घनकचºयावर प्रक्रिया करण्याकरिता पीट कंपोस्टिंगसाठी जमिनीत खड्डे करून त्यात ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यात येते. तथापि, ही पद्धत शास्त्रोक्त नसल्याने हे खड्डे पावसाळ्यापूर्वी रिकामे करून त्यापुढची कंपोस्ट प्रक्रिया जमिनीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.एक टन ओल्या कचºयापासून२०० किलो कंपोस्ट हवेनिर्माण होणाºया एक टन ओल्या कचºयापासून १५० ते २०० किलो कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित असून चार ते सहा टन चांगल्या प्रकारचे कंपोस्ट खत तयार होत असेल, तरच ते शहर कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करण्यात यशस्वी झाल्याचे मानण्यात येईल, असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.डस्टबिन सीएसआर निधीतूनचराज्यातील सर्व स्था.स्व. संस्थांनी कचºयाचे वर्गीकरण ओला, सुका व घातक कचरा असे करावे. त्यासाठी अनुक्रमे हिरव्या, निळ्या व लाल रंगांचे डस्टबिन ठेवावे. घरगुती डस्टबिनचा खर्च सीएसआर निधीतून करावा. तो कोणत्याही परिस्थितीत ‘स्वच्छ भारत अभियान’ किंवा चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून करू नये, असे यापूर्वीच बजावूनही अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.केंद्राच्या वेबपोर्टलवर नोंद केल्यावरच मिळणार अनुदानमहापालिकांनी विलगीकरण केलेल्या कचºयापासून कंपोस्ट खत तयार केल्याबाबत सादर केलेल्या आकडेवारीची स्वतंत्र तपासणी करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच निर्माण होणाºया कंपोस्टची केंद्र शासनाच्या वेबपोर्टलवर नोंद करण्याचेही बंधन घातले असून त्यानुसारच शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान त्या स्था.स्व. संस्थांना वितरित करण्यात येईल. नगरविकास विभागाच्या या इशाºयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाचावर धारण बसली आहे.कचºयाचे विलगीकरण न करणाºया राज्यातील नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता हा शेवटचा इशारा आहे. देशातील ४०४१ शहरांनी या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये सहभाग घेतला आहे. यात अमृत योजनेत सहभागी असलेल्या राज्यातील ३९४ शहरांचा गुणानुक्र म निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी सूचना देऊनही आणि ५ ते २० कोटींपर्यंतची विविध बक्षिसे जाहीर करूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या क्षेत्रात गोळा होणाºया कचºयाचे जागेवरच वर्गीकरण करत नाही.