वनविभागात जास्त कामे नसतानाही त्यांना ३५ कोटींपर्यंतचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून कसा मिळतो, जिल्हा परिषदेकडे विविध कामे असूनही केवळ सात ते आठ कोटी कृषीसाठी कसे मिळतात, असे सवाल यावेळी सदस्यांनी केले. प्रशासनाकडून जिल्हा परिषदेची बाजू मांडली जात नसल्यामुळे निधी मिळत नाही, असा आरोप नाईक यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केला. मात्र यंत्रणा सक्षम नाही, असा आरोप चुकीचा आहे, हे सभागृहाच्या लक्षात आणून प्रशासनाची बाजूही त्यांनी मांडली.
‘लोकमत’च्या वृत्तावर चर्चा
‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या जलजीवन मिशनच्या २५ हजार नळजोडण्यांच्या वृत्तावर सभागृहात घरत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र यापेक्षा अधिक म्हणजे दोन लाखांच्या जवळपास नळजोडण्या गावोगावी दिल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यावर घरत यांनी मुरबाडमध्ये या नळजोडण्यांचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले. याशिवाय पाणीपुरवठ्याच्या जुन्या योजनांचा घोळ अजूनही मिटलेला नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.