शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसनं कोणत्या मार्गावर चालायला हवं? राहुल गांधींनी स्पष्टच सांगितलं, ओढली 'लक्ष्मणरेषा'!
2
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
3
"2019 मध्ये यांच्यासाठी जो 'चौकीदार' चोर होता, तो आता 'ईमानदार' झाला..."; असं का म्हणाले पीएम मोदी?
4
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
5
EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्यात, काँग्रेसच्या बैठकीत प्रियंका गांधींची मागणी
6
Mumbai Indians फिरवली पाठ, Ishan Kishan ने ठोकले ९ षटकार, अवघ्या २७ चेंडूत जिंकवली मॅच
7
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
8
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
9
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
10
IPL Auction 2025: Rishabh Pant वर लागली २७ कोटींची तगडी बोली, टॅक्स कापून हातात किती मिळणार?
11
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
12
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
13
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
14
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
15
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
16
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
17
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
18
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
19
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
20
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...

स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावाला स्थगिती

By admin | Published: March 30, 2017 6:18 AM

गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी माजी सचिव सुभाष

कल्याण : गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी माजी सचिव सुभाष भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या कार्याेत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी भूमिका घेतली असताना दुसरीकडे स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा महासभेचा असताना प्रशासनाने परस्पर दिलेली स्वेच्छानिवृत्ती ही एकप्रकारे महासभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असा आरोप सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी सोमवारच्या महासभेत केला. त्यातच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त दीपक पाटील हे यावर उत्तर देण्यास सभागृहात उपस्थित नसल्याने नगरसेवकांच्या मागणीनुसार महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.केडीएमसीच्या सचिवपदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळणारे सहायक आयुक्त सुभाष भुजबळ यांना निवृत्तीला सात महिने आहेत. असे असताना त्यांनी प्रशासनाकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला होता. त्याला आयुक्ती ई. रवींद्रन यांनी ३० नोव्हेंबरला मान्यता दिली. वास्तविक भुजबळ हे वर्ग २ चे अधिकारी आहेत. त्यामुळे याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव स्थायी समिती तसेच महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवणे अपेक्षित होते आणि त्यांच्या मान्यतेनुसार निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, परस्पर भुजबळांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली. विशेष म्हणजे, याबाबत महासभा व स्थायी समितीलाही कल्पना दिली नव्हती.सोमवारच्या महासभेत भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव कार्याेत्तर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. यात महासभेला अंधारात ठेवून प्रशासनाने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता होती. त्यातच गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरा मारल्याने सचिव विभागातील कर्मचारी भुजबळ यांच्यावर तीव्र नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांनी भुजबळांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा कार्याेत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी विनंती देवळेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांकडे केली होती. प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात होताच नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी, स्वेच्छानिवृत्तीचा अधिकार महासभेला आहे का स्थायीला? असा सवाल केला. नेमणूक करण्याचा अधिकार हा महासभेला असल्याने त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अधिकारही महासभेचाच असल्याचे स्पष्टीकरण या वेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दिले. त्यामुळेच कार्याेत्तर अंतिम मंजुरीसाठी तो महासभेकडे पाठवला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर तुम्ही निवृत्ती द्यायला हवी होती. परंतु, प्रशासनाने तो निर्णय परस्पर घेतला, अशा शब्दांत मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी तोफ डागली. ही सामान्य प्रशासन विभागाची चूक आहे. सभागृहात उपायुक्त पाटील हे यावर उत्तर देण्यासाठी उपस्थित नाहीत. त्यांनी पळ काढला, असा आरोप हळबे यांनी केला. (प्रतिनिधी)निलबंनाचा ‘तो’ प्रस्तावही स्थगितमहापौरांच्या आदेशानुसार भुजबळांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावाबरोबरच माजी शहरअभियंता पी. के. उगले आणि कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले यांचे निलंबन केल्याची बाब महासभेला अवगत करण्याचा प्रस्तावही स्थगित ठेवण्यात आला.