लक्ष्मी नदीचे सौंदर्य लयास; माफियांकडून बेकायदा भराव

गावपाडे पाण्याखाली, शेती नामशेष होणार

- धीरज परबमीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील लक्ष्मी नदी व तिच्या पात्र परिसराचे सौंदर्य माफियांनी प्रशासन व राजकारण्यांना हाताशी धरून ओरबाडून भकास करायचा सपाटा लावला आहे. पूरनियंत्रण रेषा, सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह झोन, नाविकास क्षेत्र असूनही सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. बेकायदा भराव व बांधकामांमुळे पर्यावरणाचा ºहास होत असून येथील आदिवासीपाडे, गावे पाण्याखाली येऊ लागली आहेत. शेती, बागायती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. विशेष म्हणजे हा परिसर नवनिर्वाचित महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे व आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या मतदारसंघातील आहे.डोंगरावरून येणारा पावसाळ्यातील पाण्याचा मोठा प्रवाह या लक्ष्मी नदीतूनच पुढे जातो. या निसर्गरम्य ठिकाणच्या बहुतांश जमिनी मूळ आदिवासींच्या आहेत. पण, अनेकांनी त्या आदिवासी जमिनी विविध मार्गांनी आपल्या अखत्यारित घेतल्या आहेत. तब्बल २० ते २५ फूट इतक्या उंचीचा भराव थेट नदी व पात्रात करून भूखंड तयार केले. तेथे कच्ची, पक्की बांधकामे करून वाणिज्य वापर सुरू आहे. नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाह क्षेत्रातही खाजगी लोकांनी भराव केले आहेत. या भरावामुळे काही वर्षांपासून चेणेगाव-पाडे व परिसरात पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होत असल्याने आदिवासी व ग्रामस्थ संतापले आहेत. भविष्यात येथील राष्ट्रीय महामार्ग अर्थात घोडबंदर मार्गही पाण्याखाली येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेकांची शेती व बागायती उद्ध्वस्त झाली आहे.महसूल विभागाने केवळ भरावाचे मोजमाप घेऊन दंड लावण्याची खानापूर्तीकेली आहे. या चालणाऱ्या भरावाकडे कानाडोळा करत आहेत. महापालिका न्याय देत नसल्याने चेणे येथील जमीनधारक अजय पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०११ पासून या ठिकाणी बेकायदा भराव करण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचे सांगत महामार्गालगत तर २५ फूट इतका भराव नदी व पात्र परिसरात केला आहे. १४४ ते १४६ या सर्व्हे क्रमांकावर भरावप्रकरणी एक कोटी ६२ लाखांचा बोजा चढवला होता, पण तोच दंड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २२ लाखांवर आणला. येथील भराव काढण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयास केली असून न्यायालयाने कोर्ट कमिशन नियुक्त केले आहे.लोकप्रतिनिधींचीही चौकशी कराभराव, बांधकामांविरोधात श्रमजीवी संघटनेने सतत तक्रारी केलेल्या आहेत. बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करून माफियांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. झालेला भराव, बांधकामे काढून याला संरक्षण देणाºया लोकप्रतिनिधींचीही चौकशी करावी, असे श्रमजीवी संघटनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी सांगतिले.