ठाणे : तीनहातनाका येथील वंदना सोसायटीबाबतीत २०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याबाबत केलेले आरोप हे निराधार, बिनबुडाचे आणि महापालिकेची बदनामी करणारे असल्याने संजय घाडीगावकर यांच्याविरुद्ध कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येणार असल्याचे ठाणे पालिकेने स्पष्ट केले.याठिकाणी प्रत्यक्षात ७९२९.६२ चौरस मीटर एवढ्या क्षेत्रासाठी दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त टीडीआर वापरलेला नाही किंवा ठाणे महानगरपालिकेने टीडीआर नकाशे मंजूर केलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे टीडीआर पोटेन्शियल वापरण्यासाठी विकत घेऊन वापरण्यासाठी मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याने २०० कोटी रुपये किमतीचा टीडीआर वापरण्यास मंजुरी दिली, हा आरोप बिनबुडाचा आणि महापालिकेची बदनामी करणारा असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.या सोसायटीचे वास्तुविशारद मे. १० फोल्डस यांनी भूखंड २०८ वरील पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव ३० जून २०१६ ला पालिकेत दाखल केला. या प्रस्तावाबाबत २३ आॅगस्ट २०१६ ला हरकत घेतली होती. तीवर संबंधितांची सुनावणी घेऊन ती तक्र ार निकाली काढली होती. या पुनर्बांधणीच्या प्रस्तावास पालिकेने २३ आॅगस्टला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. या प्रस्तावांतर्गत भूखंडाचे क्षेत्र ६४९०.४३ चौ.मी. विचारात घेतले. त्याचप्रमाणे या प्रस्तावांतर्गत भूखंड एमआरटीएसच्या आरक्षणाने बाधित असल्याने त्याचे नियमावलीच्या तरतुदीनुसार ४०७.०४ चौ.मी. क्षेत्र तसेच त्यावरील अधिमूल्य आकारून अनुज्ञेय असलेला १२५७.३८ चौ.मी. भूनिर्देशांक याप्रमाणे एकूण ७९२७.६२ चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र मंजूर केलेले आहे. त्याचबरोबर या प्रस्तावांतर्गत बेसिक झोनल भूनिर्देशांक अधिक अनुज्ञेय प्रीमिअम एफएसआय अधिक आरक्षणाचा डीआर यानुसार एकूण अनुज्ञेय भूनिर्देशांक ७९५१.३३ इतका असून त्याच्या मर्यादेतच प्रस्तावित बांधकामास मंजुरी दिली आहे.विकास हस्तांतर हक्काबाबत शासनाने २९ जानेवारी २०१६ व २ मे २०१६ रोजी पारित केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे टीडीआर पोटेन्शिएल अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रस्तावांतर्गतचा भूखंड हा सेवा रस्ता व पूर्व द्रुतगती महामार्गाला लागून असल्याने रस्त्याची एकूण रुंदी विचारात घेऊन या प्रस्तावांतर्गत २३ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या तत्त्वत: मान्यतेनुसार २८ फेबु्रवारी २०१७ रोजी बांधकाम आराखडे मंजूर केले. त्यानुसार या प्रस्तावांतर्गत पोटेन्शियल टीडीआर केवळ मंजूर नकाशामध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. टीडीआर पोटेन्शियल जरी नमूद केले असले तरी शासनाच्या २९ डिसेंबर २०१६ रोजी स्पष्टीकरणापूर्वी या प्रस्तावांतर्गत १ चौ.मी.चाही टीडीआर वापरण्यासाठी विकासकाकडून अर्ज आलेला नाही किंवा पालिकेनेही मंजूर केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.>या प्रस्तावांतर्गत बांधकाम परवानगी ७९२७.६२ चौ.मी. एवढ्या क्षेत्रासाठीच देण्यात आलेली असून टीडीआर वापरलेला नाही किंवा पालिकेने टीडीआर नकाशेही मंजूर केलेले नाहीत, टीडीआर पोटेन्शियलसाठी मंजुरी दिली नसल्याने २०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
टीडीआर घोटाळ्याचे आरोप निराधार, मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा दिला इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2017 2:54 AM