ठाणे : कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती नाजूक झालेल्या ठाणे महापालिकेने आता उत्पन्नवाढीच्या दृष्टिकोनासाठी आठ वर्षे रखडलेले पार्किंग धोरण पुन्हा नव्याने महासभेच्या पटलावर आणले होते. परंतु, वेळेअभावी आणि यावर सविस्तर चर्चा करायची असल्याने हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेत तहकूब ठेवल्याने पार्किंग धोरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे.
वाहतूककोंडीतून ठाणेकरांची सुटका व्हावी, या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने आठ वर्षांपूर्वी स्मार्ट पार्किंग धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. शहरातील १७७ रस्त्यांवर ९८५५ वाहने पार्क करण्याची सुविधा यातून मिळणार होती. तसेच या रस्त्यांची अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी करून त्यापोटी वाहनांसाठी शुल्क आकारले जाणार होते. यासाठी महापालिकेला १८ कोटींचा खर्च करावा लागणार होता. तर संबंधित ठेकेदार उत्पन्नातील काही वाटा महापालिकेला देणार होता. या कामाकरिता १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढण्यास महासभेनेदेखील मंजुरी दिली होती. परंतु, निविदेलाच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेरीस ती रद्द केली. त्यानंतर आता पुन्हा नव्याने पार्किंग धोरण राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, त्यासाठी प्रभाग समिती स्तरावर पुन्हा सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार आता परंपरागत पद्धतीने रस्त्यावर सशुल्क पार्किंग धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले होते. नव्या धोरणामध्ये १६८ रस्त्यांचा समावेश केला आहे. तरी या सर्वच रस्त्यांवर ११ हजार ९३१ वाहने उभी करण्याची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. आधीच्या धोरणात ही संख्या कमी होती. यामध्ये ६४७४ दुचाकी, १५४६ तीनचाकी, ३३६० हलकी चारचाकी, ५४८ अवजड चारचाकी वाहनांची पार्किंग येथे होऊ शकणार आहे. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेच्या पटलावर ठेवला होता. परंतु, या प्रस्तावात काही रस्त्यांच्या बाबतीत नगरसेवकांनी आक्षेप घेऊन आमच्या प्रभागातील रस्ते घेऊ नका, अशी भूमिका महासभेत घेतली. तसेच या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सविस्तर चर्चा करण्यासाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.