नारायण जाधव
ठाणे : राज्याच्या नगरविकासमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला गती देण्यासाठी आता ठोस पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत ठाणे महापालिकेत पाच नव्या नगररचनाकारांची नियुक्ती केली आहे. यात क्लस्टरसाठी खास सेल तयार करून त्याची धुरा तीन अधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे.पाच नव्या नगररचनाकारांमध्ये संचालक पु.म. शिंदे, सहायक संचालक दीपाली बसाखेत्रे यांच्यासह क्लस्टर सेलसाठी कृष्णा हणमंत शिंदे, श्वेता संजय माने आणि कुणाल मुळे यांचा समावेश आहे. पालकमंत्र्यांच्या स्वप्नातील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन अधिकारी मिळाल्याने तिला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते किसननगर येथे क्लस्टर योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, पुढे काहीच हालचाल न झाल्याने दबक्या आवाजात टीका होऊ लागली हाेती. यानंतर आता उशिरा का होईना क्लस्टरसाठी पाच अधिकारी मिळाल्याने ठाणेकरांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे.नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्या आग्रहावरून सरकारने ठाणे महापालिका हद्दीतील सहा यूआरपींना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये कोपरी (४५.९० हेक्टर), किसननगर (१३२.३७ हेक्टर), राबोडी (३५.४ हेक्टर), हाजुरी (९.२४ हेक्टर), टेकडीबंगला (४.१७ हेक्टर) आणि लोकमान्यनगर (६०.५१ हेक्टर) अशा एकूण २८७.५० हेक्टर क्षेत्रात हे सहा यूआरपी राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये एक लाख सात हजार बांधकामे असून सुमारे चार लाख ७५ हजार लाभार्थी आहेत.या योजनेत लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरे देण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट अर्थात ३० चौरस मीटरचे राहणार आहे. याशिवाय, अधिकृत इमारतींतील रहिवाशांना अतिरिक्त २५ टक्के जागा मोफत देण्याचे आश्वासनसही देण्यात आले आहे.
रेरामुळे फसवणूक टळणारकुठलाही नवा प्रकल्प अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असताना ५०० चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल, तर रेरांतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. साहजिकच, क्लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणीही रेरांतर्गत होणार, असे यापूर्वीच नगरविकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची फसवणूक टळणार आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील सहा यूआरपींना मंजुरी कोपरी ४५.९० किसननगर १३२.३७ राबोडी ३५.४हाजुरी ९.२४टेकडीबंगला ४.१७ लोकमान्यनगर ६०.५१ 287.50 हेक्टर क्षेत्रात हे राबवण्यात येणार आहेत. एक लाख सात हजार बांधकामे असून सुमारे चार लाख ७५ हजार लाभार्थी आहेत.