विशेष प्रतिनिधी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अंबरनाथ येथील ‘प्रसादम गृहसंकुला’च्या फेज १ मधील बांधून तयार असलेल्या ए १ व ए २ या दोन इमारतींमधील ८४ फ्लॅट नगर परिषदेस कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी ‘क्वारंटाइन/आयसोलेशन सेंटर’ म्हणून वापरण्यासाठी अधिग्रहित करण्याचा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ जून रोजी काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असून जिल्हाधिकाºयांनी आधी निदर्शनास आणून न दिलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन दोन आठवड्यांत नव्याने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आहे.
या इमारतींमधील फ्लॅट खरेदी केलेले रिद्धी अगरवाल यांच्यासह काही फ्लॅटधारक, हे गृहसंकुल विकसित करणारे आश्रय डेव्हलपर्स लि. हे विकासक आणि या जमिनीचे दर्शना दामले यांच्यासह इतर मूळ जमीनमालक यांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. नितीन जामदार व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठानेहा आदेश दिला. हा अधिग्रहण आदेश काढल्यानंतर नगर परिषदेने त्या अनुषंगाने काही पुढील पावले उचलली असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी नव्याने निर्णय घेईपर्यंत या फ्लॅट््सच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत फ्लॅटधारकांसाठी अ‍ॅड. नौशाद इंजिनीअर, मूळ जमीन मालकांसाठी अ‍ॅड. सैयद साहिल नागामिया, विकासकासाठी अ‍ॅड. निलेश गाला, नगर परिषदेसाठी अ‍ॅड. ए. एस. राव तर राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील पी. जी. सावंत यांनी काम पाहिले.पालिकेने वस्तुस्थिती दडवलीन्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत असे स्पष्ट झाले की, अंबरनाथ नगर परिषदेने हे फ्लॅट ताब्यात घेण्यासंबंधी मे. आश्रय डेव्हलपर्स यांना १३ जून रोजी पत्र पाठविले. हे फ्लॅट लोकांना आधीच विकलेले आहेत व त्यांना त्यांची ‘पझेशन लेटर्स’ही दिली गेली आहेत. त्यामुळे फ्लॅट क्वारंटाइन सेंटरसाठी देणे शक्य होणार नाही, असे विकासकाने १७ जूनच्या पत्राने नगर परिषदेस कळविले.असे असूनही नगर परिषदेने हे फ्लॅट््स अधिग्रहित करण्याची विनंती करणारे जे पत्र २३ जून रोजी जिल्हाधिकाºयांना लिहिले त्यात हे फ्लॅट विकले गेले आहेत, त्यांची ‘पझेशन लेटर्स’ खरेदीदारांना आधीच दिली गेली आहेत व त्यामुळे विकासकाने फ्लॅट ताब्यात देण्यास असमर्थता कळविली आहे, या गोष्टींचा उल्लेखही केला नाही.त्यामुळे हे फ्लॅट अधिग्रहणासाठी उपलब्ध आहेत, असा चुकीचा समज झाल्याने जिल्हाधिकाºयांनी २५ जूनचा आदेश काढला. परंतु आता ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आणि अशा प्रकारे लोकांनी राहण्यासाठी रीतसर विकत घेतलेले फ्लॅट कायद्यानुसार अधिग्रहित केले जाऊ शकतात का, याचा कायदेशीर विचार करून नव्याने निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले.