घटना कधी घडेल हे काही सांगता येत नाही. त्यासाठी पालिकांनी सज्ज राहणे गरजेचे असते. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात अर्थच नाही. त्यामुळे पालिकांनी आपल्याकडील आपत्कालीन यंत्रणा चोख ठेवणे आव़श्यक आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महापालिकांमधील आपत्कालीन विभागाचा ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी अजित मांडके, सुरेश लोखंडे, प्रशांत माने, सदानंद नाईक, धीरज परब यांनी घेतलेला आढावा.पावसाळा सुरु झाला की अधिकचा ताण हा सरकारी यंत्रणा व तिचा भाग असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर अधिक पडतो. एखाद्या वेळेस आपत्ती घडलीच तर त्या ठिकाणी पोहचण्याचा प्रतिसाद कालावधी हा खूप महत्वाचा मानला जातो. त्यावरच आपत्ती व्यवस्थापन विभाग किती तत्पर आहे, हे समजू शकते. ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाहिल्यास हा विभाग तत्पर, सक्षम आणि प्रतिसाद कालावधी पाळणारा विभाग आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. शिवाय या विभागाच्या मदतीला आता टीडीआरएफची टीमही मिळाल्याने या विभागाचे काम आता वेगाने सुरु झाले आहे.जुलै २००५ मध्ये झालेल्या आपत्तीनंतर सर्वच सरकारी यंत्रणांना जाग आली होती. त्यानुसार प्रत्येक महापालिकांच्या ठिकाणी आपत्ती यंत्रणा सज्ज करण्यात आली होती. त्यानुसार ठाणे महापालिकेत २००९ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कक्ष स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर २०११ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख म्हणून संतोष कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली. सुरूवातीला मनुष्यबळाचा तुटवडा या विभागाला जाणवत होता. परंतु आता ही कसरही काही प्रमाणात भरुन काढण्यात आली आहे. या विभागात आजच्याघडीला महापालिकेचे ३० जण कार्यरत आहेत. तर कंत्राटदाराचे ४५ जण कार्यरत असून आता त्यांच्या मदतीला एनडीआरएफच्या धर्तीवर टीडीआरएफची तुकडीही तयार करण्यात आली आहे. या जवानांना एनडीआरएफच्या जवानांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच ज्या उमेदवारांना पोहता येईल अशाच उमेदवारांची यात निवड करण्यात आली आहे. तसेच इतर आस्थापनांकडूनही या जवानांसह इतर कर्मचाऱ्यांना आपत्तकालीन परिस्थितीत कशा पध्दतीने काम करायचे याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जवान घेताना किंवा कर्मचाऱ्यांची निवड करतांना वयाचेही काहीसे बंधन पाळण्यात आल्याचे दिसून येते. या विभागात २५ ते ४५ वयोगटातील कर्मचाºयांचा समावेश आहे. तसेच या विभागात तीन पाळ्यांमध्ये ४ ड्युटी आॅफिसरचही नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.याशिवाय येत्या काही दिवसात टीडीआरएफच्या जवानांच्या दिमतीला अत्याधुनिक साधन सामग्रीही उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. परंतु आजही या विभागासह अग्निशमन विभागाकडे १२ फायर इंजिन, ८ वॉटर टँकर, २ जम्बो टँकर, ६ इमरजन्सी टँकर, ५ वॉटरमिस्ट, २ ए.एल.पी., १ टी.एल.पी., ३ टोव्हींग वाहने, ८ जीप, १ कार, ६ बाईक, ५ शीघ्र्र प्रतिसाद वाहने, १ कंट्रोल पोस्ट व्हॅन आदी उपलब्ध आहे. तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे स्वतंत्रपणे ६ लाईफ जॅकेट, ४० लाईफ बॉय, १ रबरी बोट, २ डिझेल जनरेटर, १ स्ट्रेचर, ५ मीटर दोरखंड, १ हॅमर, ५ टिकाव, ६ कोयते, ५० गमबुट, ३ कुºहाड, ३ फावडे, लोखंडे काटे, घमेले, हेल्मेट आग विझविण्याचे यंत्र, आर.डी.एम.सी जॅकेट आदी साहित्य उपलब्ध आहे. शिवाय कंत्राटदाराकडून आपत्तीच्या वेळेस लागणारे डंपर, जेसीबी, पोकलेन आदी साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहे.मुख्यालयात याचा नियंत्रण कक्ष असून त्याठिकाणी येणारा प्रत्येक कॉल घेण्यासाठीही २४ तास कर्मचारी वर्ग उपलब्ध आहे. याठिकाणी १३ हॉटलाईन, १० लॅन्डलाईन, दोन इंटरकॉम, वायरलेस यंत्रणा आदी यंत्रणाही सज्ज असतात.
वायुगळती आपत्ती प्रतिबंधक यंत्रणेची गरज!आशिया खंडातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा ठाणे जिल्ह्यात असल्याची नोंद आहे. ११ एमआयडीसी क्षेत्रासह जागतिक दर्जाच्या ट्रान्स ठाणे क्रीक (टीटीसी) या औद्योगिक पट्याचा समावेश आहे. शिवाय भिवंडी पट्ट्यात बेकायदा गोदामांचे जाळे. त्यात साठवल्या जात असलेल्या विनापरवाना रासायनिक वस्तूंमुळे लागणाऱ्या आगी व औद्योगिक पट्यातील वायूगळती जीवितास घातक ठरते. त्यावर नियंत्रण करणारी खास आपत्ती प्रतिबंधक यंत्रणा जिल्ह्यात सक्षम करण्याची गरज आहे. बेकायदा गोदामात विनापरवाना रासायनिक पदार्थांची साठवणूक केली जाते. जिल्ह्यातील ११ ठिकाणच्या अधिकृत व अनधिकृत औद्योगिक वसाहतींमध्ये बिनधास्त रासायनिक पदार्थांचा वापर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून वायू गळती प्रतिबंधात्मक यंत्रणा आहे. पण शुल्क भरण्याच्या कारणाखाली जिल्ह्यातील कारखाने या यंत्रणेचे सभासद होण्यास टाळाटाळ करतात हेही वास्तव आहे.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. या कक्षात प्रशासनाचे केवळ दोन व्यक्ती आणि कंपन्यांमधील वायू गळती, आग आदींच्या अपघातावर लक्ष ठेऊन असलेल्या खाजगी संस्थेचे कर्मचारी आहेत. जिल्ह्याचे झपाट्याने नागरीकरण होत असून सहा महापालिका सक्षमपणे कार्यरत आहेत. या महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष समर्थ करण्याची गरज आहे. पण त्या तुलनेत त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. यावर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचा विस्तार करून संभाव्य धोक्यांच्या नियंत्रणासाठी यंत्रणा सतर्क करण्याची गरज आहे. याशिवाय ठिकठिकाणच्या औद्योगिक कारखान्यांसह फॅक्टरी यांची सक्तीने नोंद करून त्यांना या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे सभासद करण्याची गरज आहे. यामुळे अनधिकृत औद्योगिक उत्पादन घेणाऱ्यांना चाप बसेल. अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच तत्कालीन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केले असता सरकारी जमिनी व कांदळवन नष्ट करून गोदाम बांधणाºया मालकांचे धाबे दणाणले होते. पण त्यानंतर हा विषय धूळखात पडून गोदाम पट्टा वाढताना दिसत आहे. या अनधिकृत गोदाम, गोदामात सर्वाधिक आगीच्या घटना घडतात.>अशी चालतेयंत्रणाएखाद्या घटनेसंदर्भात कॉल, मेसेज, मेल आल्यानंतर तत्काळ या विभागातून घटनेचे गांभीर्य समाजावून घेतले जाते, ती घटना किती महत्वाची आहे, त्यानुसार त्या घटनेशी संबंधित इतर विभागांना तत्काळ याची माहिती दिली जाते. त्यानुसार कॉल आल्यानंतर २० मिनिटांच्या आत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल होते. एखाद्या वेळेस ठिकाण लांब असेल म्हणजेच दिव्यासारख्या भागात अशी काही घटना घडली तर त्या ठिकाणी २० मिनिटांमध्ये पोहचणे शक्य होत नाही. त्यामुळे याची खबर तेथील अग्निशमन यंत्रणा आणि प्रभाग समितीला कळवली जाते. त्यानुसार तेथील टीम आधी तेथे पोहचते मग आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची टीमही त्याठिकाणी दाखल होते. याशिवाय प्रत्येक घटनेची माहिती, ती घटना किती महत्वाची आहे, शहरात किती पाऊस पडला, किती ठिकाणी पाणी साचले, वृक्ष कुठे पडला, रस्ता कुठे खचला, कोणत्या रस्त्यावर खड्डे पडले आदींसह इतर महत्वाची माहिती आरडीएमसी या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूपवरही तितक्याच वेगाने दिली जाते. त्यामुळे इतर यंत्रणांनासुध्दा घटनेचे गांभीर्य तत्काळ लक्षात येते.>आपत्कालीन विभागात कॉल आल्यानंतर त्या घटनेचे गांभीर्य आधी लक्षात घेतले जाते. त्यानुसार त्याठिकाणी कोणकोणत्या यंत्रणांची गरज आहे, त्यांना कळवले जाते. त्यानुसारच घटनेच्या ठिकाणी पोहचण्यास प्रतिसाद कालावधी किती कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जातात. शिवाय हा विभाग आणखी सक्षम करण्यासाठीही प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरु आहेत.- संतोष कदम, आपत्ती व्यवस्थापन विभागप्रमुख