- अजित मांडके ठाणे - ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी अंतर्गत डिजी ठाणे हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला होता. मात्र मागील नऊ महिन्यापासून हा प्रकल्प बंद आहे. त्यामुळे आधीच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ न देता आणि पुढील १० वर्षासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर भार न देता, हा प्रकल्प इतर संस्थेकडून राबविण्यासाठी महापालिकेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार पालिकेच्या तिजोरीवर कोणत्याही स्वरुपाचा भार न देता इतर संस्थेकडून अभिव्यक्ती निविदा मागविण्यात आली. त्यानुसार याला केवळ एकाच ठेकेदाराने तयारी दर्शविली असल्याने पालिकेने त्या निविदेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मुदतवाढ देऊनही ठेकेदार मिळणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ऑगस्ट २०१७ रोजी डिजी ठाण्याला वर्क ऑर्डर देण्यात येऊन तीन वर्षासाठी संबधीत ठेकेदाराला ३२ कोटी दिले जाणार होते. त्यानुसार डिजी ठाण्याच्या माध्यमातून ठाणोकरांना मालमत्ता कर भरल्यास सुट मिळणार हे दिसून आले. तर यात व्यापा:यांना देखील सहभागी करुन घेतले होते. त्यानुसार यात २.८० लाख ठाणोकरांना याचे अॅप डाऊनलोड केले होते. परंतु त्याचा वापर किती जणांनी केला याची माहिती पुढे आलेली नाही. तर यामध्ये सुमारे ५५० व्यापा:यांनी यात सहभाग घेतला होता. सुरवीताला काही योजनांचा फायदा व्यापा-यांनी दिला.
दरम्यान त्या अनुषंगाने संबधीत एजेन्सीला सुरवातीला ११ कोटींचे बिले अदा करण्यात आले. त्यानंतर दुसरे बिल ६.३० कोटींचे मंजुरीसाठी आणण्यात आले. परंतु त्याचवेळेस या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला, व्यापा:यांचा किती सहभाग होता, किती ठाणोकरांना व्यापा:याकडील योजनांचा फायदा झाला, अशा काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. याच कारणामुळे महापालिकेच्या संबधींत अधिका-याने या बिलावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. परंतु तरी देखील दबावापोटी डिजी ठाण्याचे जवळ जवळ ३१ कोटींचे बील अदा करण्यात आले असून अवघे १.२५ कोटींचे बिल देणे शिल्लक असून ते बील थांबविण्याचे आदेश तत्कालीन महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले होते. दुसरीकडे या संस्थेचा कालावधी संपल्याने मागील नऊ महिन्यापासून हा वादग्रस्त प्रकल्प बंद आहे.
दरम्यान, आता यापुढे असा प्रकार होऊ नये म्हणून उशिराने का होईना पालिकेला सुबुध्दी सुचली असून त्यांनी आता डिजी ठाणो हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी आता नव्याने हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार हा प्रकल्प पुढील १० वर्षासाठी चालविला जाणार असून त्यासाठी पालिका एक रुपयाचा देखील खर्च करणार नाही. हा खर्च संबधींत संस्थेला करावा लागणार आहे. त्यानुसार याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. २२ जुलै रोजी ही निविदा काढण्यात आली असून त्याला अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. केवळ एकाच ठेकेदाराने प्रतिसाद दिल्याने पालिकेने पुन्हा या निविदेस २३ ऑगस्ट २०२२ र्पयत मुदतवाढ दिली आहे.