- अजित मांडकेठाणे - ठाणे महापालिका हद्दीत एकही बालक मूकबधीर राहणार नाही. या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार मूकबधीर बालक मुक्त ठाणे ही योजना राबविली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिली. या संदर्भातील खर्चाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मूकबधीर मुलांच्या उपचारासाठी ४ कोटी १६ लाख २५ हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत दरवर्षी २२ हजार ते २५ हजार नव्या बालकांचा जन्म होत आहे. त्यातील अंदाजे दरवर्षी २५ ते ५० बालकांमध्ये कर्णदोष आढळून येऊ शकतो असे पालिकेचे म्हणने आहे. त्यामुळे या बालकांमध्ये कर्णदोषाचे निदान वेळेतच होणे अपेक्षित आहे. वयाच्या दोन किंवा तीन वर्षापर्यंत बालकास ऐकू येत नसेल तर त्याची बोलण्याची क्षमती विकसित होत नाही. तसेच वयाच्या पाच वर्षापर्यंत ही क्षमता शून्य होऊन जाते व योग्य वेळेत उपचार न झाल्यास बालक मूकबधीर राहते. त्यामुळे वेळीच याचे निदान झाल्यास त्यावर उपचार करुन तो बालक बोलू शकतो. त्यामुळेच ही योजना पालिकेने पुढे आणली आहे.
त्यानुसार आता टप्यानुसार महापालिकेने या संदर्भातील कार्यवाही हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका हद्दीत जन्माला येणाºया नवजात बालकांची कर्णदोष चाचणी करणे, तपासणीत बालकांचे म्हणजेच श्रवण क्षमतेचे सखोल मुल्यमापन करणे, दोष आढळल्यास त्यासाठी पुढील नियोजन आखणे, नवजात बालकांच्या दोन्ही कानामंध्ये कर्णदोष आढळल्यास त्याच्यासाठी शस्त्रक्रियेसाठी येणाºया खर्चाचे नियोजन करणे, त्यानुसार खाजगी रुग्णालयात त्यासाठी महापालिका ४ लाख ५० हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देणार, शस्त्रक्रियेनंतर बोलण्याची क्षमती पूर्णपणे विकसित करण्यासाठी लागणारी स्पीच थेरपी आदींसह इतर उपाय महापालिका करणार आहे. या योजनेचा लाभ केवळ ठाणे महापालिका हद्दीतील कुटुंबातील बालकांनाच मिळणार आहे. त्यासाठी बालकांच्या पालकांची अद्ययावत आधार कार्ड व शिधापत्रिका पुरावा मानला जाणार आहे. मूकबधीर बालक मुक्त ठाणे योजनेकरीता कोक्चलेअर शस्त्रक्रिया आवश्यक असणा-या बालकांना कळवा रुग्णालयाच्या कान, नाक, घसा विभागाप्रमुख यांच्याद्वारे पुढे पाठविण्यात येईल. किंबहुना नोंदणी कळवा रुग्णालयातूनच होणार आहे.
दरम्यान हा कार्यक्रम सक्षमपणे राबविण्यासाठी स्क्रिनिंग पहिल्या टप्यात ठाणे महापालिकेच्या ५ प्रसुतीगृहांमध्ये योजिले आहे. यासाठी पाच स्क्रिनिंग मशिन विकत घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी २७ लाख ५० हजारांचाखर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.