ठाणे : पुण्यात होर्डिंग्ज पडून झालेल्या दुर्दैवी घटनेत चार जणांचे प्राण गेले असून १० जण जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत आणि जीवघेण्या होर्डिंग्जचा विषय शनिवारी होणाऱ्या महासभेत चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत.शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि काँग्रेस नगरसेवकांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले असून त्याची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत. या पक्षांनी एकजूट केल्याने प्रशासनाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरात बेकायदा होर्डिंग्जवरून महापालिकेला न्यायालयाने धारेवर धरल्यानंतर काही बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई केली होती. परंतु, आता तर ठाणे शहर हे संपूर्णपणे होर्डिंग्जच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र आहे. आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात होर्डिंग्ज पडून झालेल्या घटनेनंतर राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रांतील होर्डिंग्जचा विषय चर्चेला आला आहे. ठाण्यात तर त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे.केवळ ४५० होर्डिंग्जना परवानगीशहरात एकूण ४५० होर्डिंग्जना ठाणे महापालिकेने परवानगी दिली असून यातील काही तर २५ ते ३० वर्षे जुनी असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. परंतु, अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या मात्र आजही गुलदस्त्यात आहे. त्यात आता २५ ते ३० वर्षे जुन्या असलेल्या होर्डिंग्जबाबत स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, तशा आशयाच्या नोटिसासुद्धा बजावल्या आहेत. महापालिकेने घालून दिलेल्या १८ प्रकारच्या नियमावलीला या होर्डिंग्जवाल्यांनी कात्रजचा घाट केव्हाच दाखवला आहे. शहरात कुठेही, कसेही, कशाही पद्धतीने सर्रासपणे त्यांचे जाळे पसरले आहे. इमारत अधिकृत असो अथवा अनधिकृत, तीवरसुद्धा होर्डिंग्जचे जाळे पसरले आहे. आनंदनगर ते ओवळा या पाच ते सात किमीच्या अंतरावर नजर फिरेल त्या ठिकाणी होर्डिंग्ज दिसून येत आहेत. माजिवडा ते मानपाडा अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर तब्बल २०० होर्डिंग्जचे जाळे उभे आहे.कांदळवनांचीही कत्तल : कळवा खाडीत तर कांदळवनांची कत्तल करून त्याठिकाणी बेकायदा होर्डिंग्ज उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. नियमानुसार २० फुटांपर्यंत होर्डिंग्ज उभारण्याची परवानगी असताना खाडीत तब्बल १०४ फुटांचे होर्डिंग्ज उभे राहण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, पालिकेने त्यावर कारवाई करण्याचे धाडस अजूनही दाखवलेले नाही. एकूणच, या सर्व मुद्यांवरून शनिवारच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून पालिकेला जाब विचारणार आहेत.