ठाणे : मुंबई-नागपूर (बुलेट ट्रेन) हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या दृष्टीने पर्यावरण आणि सामाजिक या विषयावर जनमत व सार्वजनिक सल्ला मसलतीची बैठक शुक्रवारी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे पार पडली. जिल्ह्यातील ५६ गावे या प्रकल्पाने बाधित होत आहेत. त्यास अनुसरून नागरिकांची मते जाणून घेऊन ही सुनावणी पार पडली. मात्र, यावेळी फारच कमी जिल्हावासीयांनी उपस्थित दर्शविली. अनेकांनी दांडी मारल्याने सभागृह रिकामे होते.
या स्पीड रेल्वे प्रकल्पाने जिल्ह्यातील ५६ गाव या बाधित होणार आहेत. यामध्ये शहापूर तालुक्यातील २८ गावे, कल्याण तालुक्यातील सात आणि भिवंडी तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. या गावांतील भूमिपुत्र, शेतकरी, गावकऱ्यांपर्यंत जिल्ह्यातील पर्यावरण व सामाजिक विषयावर काम करणाऱ्या संस्था, तसेच तज्ज्ञ, जागरूक नागरिक आदींना या सुनावणीला उपस्थित राहणे आवश्यक होते, पण यावेळी फारसा प्रतिसाद दिसून आला नाही. केवळ जिल्ह्याभरातून आठ ते नऊ जणच उपस्थित होते. उपस्थिती कमी असल्याने बैठक सुरू होण्यास दुपारचे तीन वाजले.
या बैठकीला प्रारंभ होण्यापूर्वीच कल्याणच्या फळेगाव येथील चार ते पाच जागरूक भूमिपूत्र, गावकरी निघून गेले होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी यांना बैठक पुढे ढकलण्यात यावी, याबाबत निवेदन दिले. त्यांनी निवेदन स्वीकारले, पण बैठक पुढे ढकलण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले होते, असे येथील उपस्थितांपैकी गिरीश साळगांवकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील उपस्थित बाधित गावातील भूमिपुत्र, शेतकरी, गावकरी, पर्यावरण व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्ते याच्या सर्वाच्या वतीने सविस्तर सर्व मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.
हा स्पीड रेल्वे प्रकल्प प्रस्तावित सुरू करण्यापूर्वी (डीपीआर) डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या विवाद क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था, कार्यकर्ते, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या सल्लामसलतीची नितांत आवश्यकता आहे. ही उणीव राहू नये व भविष्यातील संघर्ष टाळावा, या उद्देशाने बैठक पुढे ढकलण्यात यावी व व्यापक स्वरूपात जनजागृती करावी, ही तोंडी व लेखी विनंती कोळीवाडे गावठाण सेवा समिती व ठाणे शहर गावठाण कोळीवाडे पाडे संवर्धन समितीच्या वतीने साळगांवकर यांनी केली, पण त्यानंतरही सुनावणी रद्द केली नाही, असे त्यांनी सांगितले.