सिटी आहे, पण ‘सर्व्हे’ नाही

कल्याण-डोंबिवली शहरांचा सिटी सर्व्हे न झाल्याने नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेली नाहीत. सिटी सर्व्हे करण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी महापालिकेने तीन कोटी रुपये भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे भरले आहेत.

मुरलीधर भवार,  कल्याण कल्याण-डोंबिवली शहरांचा सिटी सर्व्हे न झाल्याने नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेली नाहीत. सिटी सर्व्हे करण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी महापालिकेने तीन कोटी रुपये भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे भरले आहेत. मात्र भूमी अभिलेख कार्यालयाने सर्वेक्षणासाठी कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना १९८३ मध्ये झाली. त्यावेळी २७ गावे आणि अंबरनाथ व बदलापूर शहरे पालिकेत होती. १९९४ मध्ये अंबरनाथ व बदलापूर पालिकांची राज्य सरकारने स्थापना केली. १९९५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली. २७ गावातील ग्रामस्थांनी पालिकेला विरोध केल्यानंतर ही गावे राज्य सरकारने वगळली. पुन्हा ती गावे एक जून २०१५ ला पालिकेत समाविष्ट केली. महापालिकेची हद्दी सारखी बदलत राहिली. १९९५ पासून महापालिका क्षेत्राचा सिटी सर्व्हे करावा, यासाठी शिवसेना नगरसेवक रमेश जाधव पाठपुरावा करीत आहेत. सिटी सर्व्हेसाठी महापालिकेने ठाणे जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाकडे तीन कोटी भरले आहेत. भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी कल्याणच्या लोकग्राम संकुलात जागा दिली आहे. असे असताना एक इंच जागेचा सिटी सर्व्हे झालेला नाही. यासंदर्भात भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधितांनी प्रतिसाद दिला नाही. सर्व्हेचे पोकळ आश्वासन : नगरसेवक जाधव यांनी २०१४ मध्ये सिटी सर्व्हेच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यावेळी कल्याण व डोंबिवलीसाठी प्रत्येकी दोन अधिकाऱ्यांचे पथक नेमून वर्षभरात सिटी सर्व्हेचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन भूमी अभिलेखा कार्यालयाने दिले होते. त्या आश्वासनावर जाधव यांनी उपोषण मागे घेतले होते. दिलेले पैसे व्याजासह परत करा : २००७ मध्ये सिटी सर्व्हेसाठी महापालिकेने तीन कोटी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे भरले होते. मात्र अजूनही सर्व्हे न झाल्यास हे पैसे व्याजासह महापालिकेस परत करावे, अशी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली आहे.