शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

सदनिका हस्तांतर शुल्काचा निर्णय नाहीच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2017 2:10 AM

एमआयडीसीतील निवासी सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्याचा कोणताही ठराव सरकारने केलेला नाही. तसेच अशा प्रकारचे परिपत्रक जाहीर केलेले नाही.

डोंबिवली : एमआयडीसीतील निवासी सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्याचा कोणताही ठराव सरकारने केलेला नाही. तसेच अशा प्रकारचे परिपत्रक जाहीर केलेले नाही. त्याची खातरजमा स्वत:च एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर करावी, असा सल्ला एमआयडीसीच्या ठाणे कार्यालयाने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवर एका आरटीआय कार्यकर्त्याला दिला. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी शुल्क कमी केल्याबाबत शिवसेनेने केलेली बॅनरबाजी नागरिकांच्या डोळ््यात धूळफेक करणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.डोंबिवली निवासी भागात ५०० गृहनिर्माण सोसायट्या, ३०० बंगले, व्यापारी संकुले, शाळा, कॉलेज, रुग्णालये आहेत. या निवासी भागातील ८० टक्के सदनिका या सदनिकाधारकाच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्या एमआयडीसीच्या नावावर आहेत. त्यामुळे या सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यासाठी एमआयडीसीकडून आकारात असलेले शुल्क अधिक आहे. परिणामी सदनिका हस्तांतरणात अडथळा निर्माण होतो.मागील १० वर्षांपासून ही समस्या भेडसावत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक राजकीय पक्षातर्फे हस्तांतरण शुल्क कमी केले जाईल, असे आश्वासन दिले जाते. वर्षभरापूर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळात शुल्क कमी करण्याचा ठराव मांडला होता. तो मान्यही करण्यात आला. ठरावाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच स्थानिक शिवसेना नगरसेवकाने तेथे बॅनरबाजी करून हस्तांतरण शुल्क कमी केल्याच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले होते. या बॅनरबाजीमुळे निवासी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला होता.याप्रकरणी माहिती अधिकार चळवळीतील नागारिकाने एमआयडीसीच्या ठाणे कार्यालयाकडे हस्तांतरण शुल्काचा ठराव झाला आहे का?, त्याची प्रत आहे का?, याची विचारणी केली होती. ठाणे कार्यालयाकडून असा ठराव अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. तसेच सरकारकडून अशा प्रकारचे काही परिपत्रकही काढण्यात आलेले नाही. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड झाल्याने नागरिकांची चक्क फसवणूक झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.