ठाणे : बुधवारी पहाटे आग लागलेले मुंब्य्रातील प्राईम केअर रुग्णालय एका अनधिकृत इमारतीत सुरू असल्याचे आणि त्याला फायर एनओसीच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णालयाला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची नोटीसही बजावूनही त्यांनी त्या केलेल्या नव्हत्या. यामुळे रुग्णालय प्रशासनासह ठामपाचा आरोग्य विभाग, विभाग कार्यालयासह संबंधित विभागाचे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
बुधवारी पहाटे ३.४० वाजेच्या सुमारास इमारतीच्या मीटर पॅनलमध्ये ही आग लागली. आयसीयूमध्ये सुदैवाने ती पसरली नाही; परंतु पहिल्या मजल्यापर्यंत ती पोहचल्याचे दिसून आले. त्यातही हे संपूर्ण रुग्णालय वातानुकूलित असल्याचेही पाहणीत दिसले आहे. तरी ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. त्यातही या रुग्णालयाला एकच जिना होता. दुसरा जिना हा रॅम्पच्या स्वरूपात होता. त्यातही ते अनधिकृत इमारतीत उभारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय या रुग्णालयाकडे कोणत्याही स्वरूपाची फायर एनओसी नव्हती. त्यामुळे कमी जागेत हे रुग्णालय सुरू होते. रुग्णालयात २० रुग्ण उपचारासाठी दाखल होते. त्यातील ६ रुग्णांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. दुसरीकडे या रुग्णालयाला आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची नोटीस महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने बजावूनही त्याकडे देखील दुर्लक्ष करून कोणत्याही प्रकारची आग प्रतिबंधक उपाययोजनाच केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
आता या प्रकरणानंतर शहरातील रुग्णालये पुन्हा एकदा फायर ऑडिटच्या रडारवर आले आहेत. शहरातील अद्यापही सात ते आठ रुग्णालयांनी अद्यापही फायर ऑडिट केले नसून त्यांनी ते लवकरात लवकर करून घ्यावे आणि त्याचा अहवाल अग्निशमन विभागाला सादर करावा, असे अग्निशमन विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे.
..........
संबंधित रुग्णालयाकडे फायर एनओसी नव्हती. तसेच आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची नोटीसही त्यांना बजावण्यात आली होती; परंतु त्यांच्याकडून याची अंमलबजावणी झाली नाही.
(गिरीश झळके - मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ठामपा)
.......
पाणी, वीजजोडणी दिली कोणी
अनधिकृत इमारतीत हे रुग्णालय सुरू असून त्याला आरोग्य विभागाने कशी काय परवानगी दिली, पाणी जोडणी कुणी दिली, विभाग कार्यालयाने याकडे कसे काय दुर्लक्ष केले, महावितरण, टोरंट वीज कंपनीने अनधिकृत इमारतीतील रुग्णालयास कशी काय वीजजोडणी दिली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे चौकशी झाल्यास हे सर्व विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.