अजित मांडकेठाणे : नगरपालिकेपासून महापालिकेत रूपांतर झाले तरी, कच-याची समस्या सोडवण्यात सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणा-या ठाणे महापालिकेस अद्याप यश मिळालेले नाही. ओल्या आणि सुक्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने आता कुठे हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामध्येही पालिकेला फारसे यश मिळू शकलेले नाही. कचरा वर्गीकरणाबाबत ठाणेकरांची मानसिकता बदलण्यातही पालिका प्रशासन कुचकामी ठरले आहे. परिणामी, शहरात दररोज निर्माण होणाºया तब्बल ८०० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.ठाणे महापालिका हद्दीत दररोज २०० मेट्रिक टन बांधकामाचा कचरा (राबिट) निर्माण आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शहरात ८०० मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती होते. यापैकी ४२५ मे.ट. ओला कचरा असून ३७५ मे.ट. सुका कचरा आहे. सुका कचरा गोळा करण्याची १०० केंद्रे असून तिथे १० ते १५ टक्के सुका कचरा येतो. ४२५ मे.ट. ओल्या कचºयापैकी ४० टक्के कचºयासाठी गृहसंकुले प्रक्रिया प्रकल्प राबवतात. यामधून बायोगॅस व इतर खत तयार होते. उर्वरित ६० टक्के कचरा विविध इंधनासाठी प्रकल्पात वापरण्यात येतो.दरम्यान, पालिका वर्षाकाठी कर्मचाºयांचा पगार, कचरासंकलन, कचºयाची वाहतूक आणि विल्हेवाट यासाठी १७५ कोटी रुपये खर्च करत आहे. सध्या ठाणे महापालिका गोळा केलेला कचरा वागळे येथील सीपी तलाव परिसरात टाकत आहे. तेथून उलटा प्रवास करत हा कचरा दिवा येथील खासगी जागेत टाकला जातो. परंतु, पालिकेला हक्काचे डम्पिंग ग्राउंड मिळाले नाही.भिवंडी, उल्हासनगर आणिभार्इंदर पालिकेची स्थिती/4>कचरा प्रक्रियेचे वेगवेगळे प्रयोग२३० मे.ट. कचºयापैकी ३० टक्के कचºयाचा वापर करून विविध प्रकारचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यामध्ये थर्माकोल, लाकूड, निर्माल्य, हॉटेलातील अन्नपदार्थांचा वापर केला जातो. हे काम खाजगी संस्थेला ना नफा ना तोटा तत्त्वावर देण्यात आले आहे. १०० टक्के कचºयावरील विविध प्रकारचे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, तेव्हा पालिकेला यातून उत्पन्न मिळणार आहे. तूर्तास उत्पन्न मिळत नाही.मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलतज्या सोसायट्या ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून त्यावर निर्मितीच्याच ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावतील, अशा सोसायट्यांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलत देण्यात आली आहे.सफाईमार्शलअस्वच्छता करू पाहणाºयांकडून ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या सफाईमार्शलमार्फत दंड वसूल करण्यास सुरुवात झाली असून सुरुवातीला एका आठवड्यात ७० हजारांचा दंड वसूल झाला होता. परंतु, आता हे मार्शल कुठे आहेत, याचा शोध सुरू आहे.फसलेले प्रयोग१९९५-९६ साली महापालिकेने कोपरी येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. रहिवाशांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. २००४ साली डायघर येथे घनकचरा प्रकल्पाची तयारी केली. २००८ पासून रहिवाशांनी विरोध केला. त्यामुळे तोही बारगळला. आता येथे कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तोही पूर्णत्वास गेलेला नाही. त्यापाठोपाठ तळोजा येथील प्रकल्पही बारगळला.
३० वर्षे उलटूनही ठाण्यातील कचऱ्याची समस्या जैसे थे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2018 3:11 AM