ठाणे : शिधावाटपाचे काम संगणकीकृत झाले आहे, मात्र अद्यापही आॅफ लाईन म्हणजे ई पॉस यंत्राशिवाय धान्याचे वितरण सुरू आहे. सुमारे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त धान्याची उचल ई पॉसचा वापर न करता भिवंडीतील २० दुकानांमध्ये धान्य वितरण झाल्याचे आढळून आले. यामुळे या दुकानांची १८ व १९ सप्टेंबर रोजी कडक तापासणी होणार आहे.
या आॅफ लाईन धान्य घेणा-या व्यक्तींची राज्यव्यापी सर्व्हेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यामधील २० शिधावाटप दुकानांची देखील सलग दोन दिवस तपासणी केली जाईल. जिल्ह्यात ५९० शिधावाटप दुकानांना ई पॉस यंत्रे देऊन त्यां दुकानदारांना प्रशिक्षित ही करण्यात आले. यामुळे या ईपॉस यंत्राव्दारे ग्राहकाना देखील धान्याची उचल केली जात असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी जलसिंग वळवी यांनी सांगितले. मात्र २५ टक्यांपेक्षा जास्त धान्याची उचल ई पॉसचा वापर न करता २० दुकानामध्ये केल्याचे आढळून आले. यास आळा घालण्यासाठी त्यातील ग्राहकांची काटेकोर व्यापक तपासणी करण्यात येणार असल्याचे वळवी यांनी सांगितले.या तपासणीमध्ये धान्य ई पॉसच्या माध्यमातून का देण्यात आले नाही, त्याचा अहवाल तयार करण्यात येणारा आहे. जेणेकरून यामागील कारण कळेल व ती समस्या दूर करणे शक्य होईल. यानंतरच १०० टक्के आॅनलाईन व्यवहार शिधावाटप दुकानांवर करणे शक्य होणार आहे. यासाठी संबंधीत २० दुकानांचे सर्वेक्षण करून तपासणी हाती घेतली आहे. ही तपासणी आॅगस्ट महिन्यात झालेल्या धान्याच्या विक्रीवर आधारित होईल. यासाठी भिवंडी तहसीलदार, नायब तहसीलदार , पुरवठा निरीक्षक आदी जबाबदार अधिकाºयांचे पथक १८ सप्टेंबरला दोन आणि १९ ला दोन अशा चार दुकानांना भेटी देऊन ते सर्व व्यवहार तपासणी करणार आहे. यासाठी त्याना शासनाने विवरणपत्र दिले असून त्यात विविध कारणेही नमूद केलेली आहेत. त्यानुसार तपासण करण्यात येईल.पथकाव्दारे पहिल्या दिवशी भिवंडी तालुक्यातील खोणी एक, खोणी दोन, काटई दोन, खोणी पाच, पडघा एक, पडघा दोन, कुशिवली, लाप, भवाळे, देवळी या रास्त भाव शिधावाटप दुकानांची तपासणी करण्यात येईल . यानंतर दुसºया दिवशी खोणी तीन , खोणी चार , आवळे, पिळझे खु, धामणगाव दोन , भोईरगाव, लोनाड, नांदकर, कशिवली, नेवाडे येथील शिधावाटप रास्तभाव दुकानांची तपासणी येईल. या निश्चित केलेल्या दुकानांतील कमीतकमी २० ग्राहकाना व्यक्तिश: बोलावून त्याना देखील विचारणा करून बोलते करण्यात येणार आहे. ई पॉस मशीनमध्ये नाव नसणे, दुकानांमध्ये नेटवर्क नसणे, आधार सीडिंग न होणे, सर्व्हरला माहिती अद्ययावत न होणे, संबंधित तहसील कार्यालयाकडून योग्य ते सहकार्य न मिळणे अशी काही कारणे देखील यावेळी तपासण्यात येणार आहेत.