ठामपा परिवहनसाठीचा भूखंड शिवसेनेच्या नेत्याने हडपला?

हरदास नगर येथील सुविधा भूखंड परिवहनसाठी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला तीन वेळा मंजुरी दिली असतांनाही पालिकेला तो भूखंड केवळ शिवसेनेच्या एका बड्या

ठाणे : हरदास नगर येथील सुविधा भूखंड परिवहनसाठी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला तीन वेळा मंजुरी दिली असतांनाही पालिकेला तो भूखंड केवळ शिवसेनेच्या एका बड्या नेत्यामुळे ताब्यात घेता आला नसल्याचा गौप्यस्फोट शुक्रवारी झालेल्या महासभेत राष्ट्रवादीने केला. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडून सत्ताधारी पक्ष पुरता अडचणीत सापडला होता. आधी तो पालिकेने ताब्यात घेऊन दाखवावा मगच आरक्षित भूखंड आणि सुविधा भूखंडावरील पार्कींगचा प्रस्ताव समोर आणावा अशा सुचनाही राष्ट्रवादीने केल्या. शहरात अनेक ठिकाणी महत्त्वाच्या रस्त्यावर वाहने पार्क केली जात असल्याने वाहतूककोंडी होत आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून पालिकेने आरक्षित आणि सुविधा भूखंडावर तात्पुरत्या स्वरुपात पार्कींगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या महासभेत पटलावर ठेवला होता. परंतु, या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याची बाब निर्दशनास आणून विरोधकांनी त्याला विरोध केला. मुळात आरक्षित भूखंड किती आहेत, कुठे आहेत, याची माहितीच दिलेली नाही. त्यामुळे तो कसा मंजूर करायचा असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. हरदास नगर येथील सुविधा भूखंड हा परिवहनच्या बस उभ्या करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिला जावा असा प्रस्ताव तीन वेळा मंजूर झाला आहे. परंतु, पालिकेला हा भूखंड अद्यापही ताब्यात घेता आलेला नाही. त्यावर बेकायदेशीर ट्रक आणि टॅम्पो पार्कींग केले जात असून त्याचा आर्थिक मोबदलाही पालिकेला मिळत नाही. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता हे स्वत: हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी गेले होते. परंतु शिवसेनेच्या एका नेत्याचा फोन आल्याने त्यांना माघारी परतावे लागल्याचा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. त्यामुळे सभागृहासमोर प्रथम यादी सादर करावी नंतरच त्याला मंजुरी देऊ असेही त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी ट्रक, टेम्पोसाठी बेकायदा वापरण्यात येत असलेला भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा अशी सुचनाही त्यांनी केली.दरम्यान, पिठासीन अधिकारी महापौर संजय मोरे असे १२८ भूखंड असून, त्यातील काही मैदाने वगळून इतरठिकाणी अशा प्रकारची पार्कींग केली जाणार असल्याचे सांगितले. परंतु, ती यादी प्रथम सादर करावी, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरल्याने अखेर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)