शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 08, 2021 4:26 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता