सदानंद नाईक, उल्हासनगर: बारमाही उल्हास नदी शहरात वाहत असतांना महापालिका पाण्यासाठी एमआयडीसीवर अवलंबून आहे. दरम्यान २१० कोटीच्या निधीतून महापालिका केंद्र शासनाच्या अमृत योजने अंतर्गत स्वतःची पाणी पुरवठा वितरण योजना राबविणार असून जीवन प्राधिकरणकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त लेंगरेकर यांनी दिली.
उल्हासनगर महापालिकेकडे स्वतःचा पाणी पुरवठा स्रोत योजना नसल्याने, पाण्यासाठी एमआयडीसीवर अवलंबून राहावे लागते. एमआयडीसीकडून शहराला दररोज १४० एमएलडी पाणी पुरवठा होतो. मात्र पाणी वितरणाच्या दोषामुळे अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई निर्माण झाली. केंद्र शासनाच्या अमृत अभियान अंतर्गत महापालिकेने स्वतःची पाणी पुरवठा योजना प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे काम सल्लागाराकडून सुरु केला. तसेच योजना अहवाल तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सादर करण्यात येणार आहे.
महापालिका स्वमालकीचा उद्भव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्पाची किंमत २१० कोटी १० लाख आहे. उल्हासनदी किनारी उद्भव विहीर व पंपहाऊस बांधण्यात येणार आहे. नदीतील पाणी प्रस्तावित जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत १६०० मी. मी. व्यासाची उध्दरण वाहिनीद्वारे आणण्यात येणार आहे. जलवाहिणीचे एकून लांबी ३१०० मी.मी. असून कानसई टेकडीवर जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहे. त्याची क्षमता २०० द.ल.ली असणार आहे. शुध्दीकरण केंद्राजवळ २० द.ल.ली क्षमतेची मुख्य साठवण टाकी बांधण्यात येणार असून जलशुध्दीकरण केंद्रापासुन १५५० ते ५०० मी.मी. व्यासाच्या साठवण टाक्यांकरीता ९.५० की.मी. लांबीच्या उर्ध्ववाहिन्या टाकण्यात येणार आहे. यासह विद्युत पुरवठा घेणे, कर्मचारी निवास्थाने, रस्ते, रेल्वे क्रॉसींग मान्यता, परिसरातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. स्वतःची पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यास, महापालिकेचे दरमहा पाणी बिलाचे ३ कोटी तर वर्षाला ३० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करते. ती रक्कम महापालिकेच्या स्वतःचे पाणी स्रोत निर्माण झाल्याने वाचणार आहे. तसेच नागरिकांना स्वस्त दराने, नियमित व मुबलक प्रांगणात पाणी पुरवठा महापालिका करणार आहे.