सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेने शासन एलबीटी अनुदान व मालमत्ता व पाणीपट्टी कर या दोन मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत व्यतिरिक फेरीवाले, अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, दुकानांना परवाना प्रमाणपत्र, पे अँड पार्क पार्किंग कर, मोबाईल टॉवर्स परवानगी शुल्क आदी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले. या पर्यायी उत्पन्न स्रोतातून ४० कोटी पेक्षा जास्त पर्यायी उत्पन्न महापालिकेला मिळणार असल्याचे संकेत उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिले.
उल्हासनगर महापालिकेकडे दोन मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असून या उत्पन्नावर महापालिकेचा आर्थिक गाडा हाकलला जातो. एलबीटी शासन अनुदान दरमहा १७ कोटी तर मालमत्ता व पाणीपट्टी करातून वर्षाला ८० कोटीचे सरासरी उत्पन्न मिळते. गेल्या अनेक वर्षांपासून नगररचनाकार विभागाकडून अल्प तर इतर विभागाकडून नाममात्र उत्पन्न महापालिकेला मिळते. शहर विकासासाठी पर्यायी उत्पन्न निर्माण करण्याची संकल्पना आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी सहकारी अधिकाऱ्या समोर मांडली. यावेळी पर्यायी उत्पन्नातून वर्षाला ४० कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी व्यक्त केली. आयुक्तांनी आदेश देताच उपायुक्त नाईकवाडे यांनी विविध पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग शोधून ते प्रत्यक्षात अंमलात आणल्याने, त्यांचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.
महापालिका क्षेत्रात साडे सहा हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या असून एका फेरीवाल्याला दरदिवशी १० रुपये तर दोन टोपली फेरीवाल्याला २० रुपये तर हातगाडीवाल्याला ४० रुपये शुल्क महापालिका आकारणार आहे. तसेच महापालिका जागेत मोबाईल टॉवर्सला परवानगी देणे, दुकानांना परवाना प्रमाणपत्र, रुग्णलाय, शाळा, कॉलेज, मॉल्स दुकाने आदींना अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, विविध जाहिराती शुल्क, पे अँड पार्क शुल्क आदीतून वर्षाला ४० कोटीचे पर्यायी उत्पन्न अपेक्षित असल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. गुरुवारी होणाऱ्या महापालिका महासभेत यातील अनेक विषय आले असून त्यांना मंजुरी मिळण्याचे संकेत विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी व नगरसेवकांनी दिली. या व्यतिरिक्त मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग मधून ६० कोटीचे वर्षाला उत्पन्न वाढण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
शहराचा होणार विकास?
महापालिकेच्या मुख्य उत्पन्नच्या स्रोता व्यतिरिक्त पर्यायी उत्पन्नातून ४० कोटीचे पर्यायी उत्पन्न मिळणार असल्याने, शहर विकासाची कामे मार्गी लागणार आहे. पर्यायी उत्पन्नच्या स्रोताची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास ४० कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची आशा व्यक्त होत असुन शहर विकास कामाला गती येणार आहे.