- सदानंद नाईक
उल्हासनगर - महापालिका मालमत्तेचे अतिक्रमणा पासून सरंक्षण करण्यासाठी, १ हजार ६४ मलमत्तेला सनद मिळण्यासाठी मंगळवारी आयुक्तांसोबत उपविभागीय अधिकाऱ्याचे प्रतिनिधी, तहसिलदार व भूमापन अधिकारी यांच्यात संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये महापालिकेचे विविध कार्यालये, शाळा, मैदाने, उद्याने, समाजमंदिर, शौचालये आदी मालमत्तेचा समावेश आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे ७० टक्के आरक्षित भूखंडावर यापुर्वीच अतिक्रमण झाले असून भूमाफियांनी आपला मोर्चा शाळा इमारत, उद्याने, शौचालये, खुल्या जागेवर वळविला. तसेच शहरातील जागेवर राज्य शासनाची मालकीहक्क असल्याने, विकासकामा वेळी महापालिकेला अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करावी लागत आहे. दरम्यान कबरस्थानचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर तत्कालीन महापौर पंचम कलानी यांनी आयडीआय कंपनी जवळील भूखंड हा कबरस्थानसाठी, गोलमैदान, महापालिका मुख्यालय, तरणतलाव, हिराघाट बोट क्लब, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट, व्हिटीसी ग्राऊंड यांच्यासह उद्याने, मैदाने, शाळा, प्रभाग कार्यालये असे एकून १६५ मालमत्ताना सनद देण्याची मागणी उपविभागीय कार्यालय, राज्य शासनाकडे केली. आजपर्यंत फक्त ८ मालमत्ताना सनद म्हणजे मालकीहक्क मिळाली आहे.
महापालिका उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी यापुढे एकपाऊल पुढे टाकून, आयुक्त डॉ राजा दयानिधी, महापौर लिलाबाई अशान, उपमहापौर भगवान भालेराव, स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी यांच्यासह प्रभाग व विशेष सभापती, विविध पक्षाचे गटनेते व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन महापालिका ताब्यातील तब्बल १ हजार ६४ मालमत्ताना सनद मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या मालमत्ताना सनद मिळाल्यास या मालमत्ता अतिक्रमण व भूमाफिया पासून वाचणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. यासाठी एका सल्लागार पथकाची नियुक्त केली असून सुरवातीला सल्लागार पथक तीन महिन्यात १६५ मालमत्ताचा आराखडा उपविभागीय कार्यलयाला सनद मिळण्यासाठी सादर करणार असल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.
महापालिका मालमत्तेचे होणार सरंक्षणमहापालिकेने मालमत्ता सरंक्षणासाठी सुरू केलेल्या कारवाईचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. मालमत्ताना सनद मिळाल्यास त्यावरील अतिक्रमनाचा धोका टळणार असून विकासासाठीचे अडथळे दूर होणार आहे.