लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिका पुढे सरसावली असून, संतोषनगरमधील दोन झोपडपट्ट्यांचा भाग व मुकुंदनगर अशा तीन झोपडपट्ट्यांचे प्रस्ताव एसआरए अंतर्गत जिल्हा समितीकडे पाठविले. मात्र, अद्यापही प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसून, अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.
उल्हासनगराच्या चारही बाजूने झोपडपट्ट्यांची संख्या अधिक असून, महापालिकेने ४८ झोपडपट्ट्यांचे अधिकृत तर १२० पेक्षा जास्त अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या असल्याची माहिती महापालिकेच्या गलिच्छ निर्मूलन समितीचे सभापती प्रमोद टाले यांनी दिली. झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी सुरुवातीला बीएसयूपी योजने अंतर्गत प्रयत्न केला. मात्र, त्यामध्ये महापालिकेला अपयश आले. त्यानंतर, सरकारच्या एसआरए योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी कॅम्प नं. ३ येथील संतोषनगरमधील दोन टप्प्यांतील १,२०० तर कॅम्प नं. ३ मधील मुकुंदनगर मधील ३५० पेक्षा जास्त झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा एसआरए समितीकडे पाठविला. मात्र, त्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती नाईकवाडे यांनी दिली, तसेच शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे सांगितले. एकूणच झोपडपट्ट्यांबाबत महापालिका अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले. महापालिका बांधकाम विभागाकडून एसआरए योजनेंतर्गत तीन झोपडपट्ट्यांची यादी जिल्हा समितीला पाठविण्यात आली. मात्र, विभागाचे कार्यकारी अभियंता व प्रभारी शहर अभियंता महेश शितलानी यांनाच याबाबत माहिती नसल्याचा प्रकार उघड झाला.
-----------------------------------
झोपडपट्ट्यांचा विकास गरजेचा
शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, इमारत पुनर्बांधणीची मागणी होत आहे, तसेच शहरातून हजारो नागरिक दरवर्षी इतर शहरात स्थलांतरित होत आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी एसआरए योजनेंतर्गत झोपडपट्टीचा पुनर्विकास झाल्यास शहराचा चेहरामोहरा बदलेल.