शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
4
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
5
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
6
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
7
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
9
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
10
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
11
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
12
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
13
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
14
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
15
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
16
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
17
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
18
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
20
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"

बेकायदा बांधकामे रडारवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2018 3:09 AM

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे.

डोंबिवली : औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील महामंडळाचे अधिकारी आता जागे झाले असून त्यांनी ३०० बेकायदा बांधकामांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. ही बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १८ मे पासून सुरुवात केली जाणार आहे. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला आहे.डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत कारखाने तसेच निवासी विभाग आहे. ४७० पेक्षा जास्त कारखाने औद्योगिक वसाहतीच्या दोन टप्प्यांत विभागलेले आहेत. आजदे, सोनारपाडा, सागाव, चोळे, गजबंधन, गोळवली, पाथर्ली येथे आधी चाळी उभ्या राहिल्या. नंतर त्याचे रूपांतर बहुमजली इमारतींमध्ये झाले. मंडळाने गावठाणातील संपादित केलेल्या जागांवर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांची बेकायदा नोंदणी झाली आहे. आरसीसी इमारती नियम न पाळता घाईने उभारल्या जात आहेत, हे महामंडळाच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. महामंडळाने या आदेशानंतर ३०० बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मानपाडा चौक ते शिवाजी उद्योगनगर, शिवम हॉस्पिटल ते जिमखाना रोड, आजदे, सागर्ली येथे ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. तर काही बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामधारकांनी स्वत: ही बांधकामे पाडावीत. अन्यथा, पोलीस बंदोबस्तात ती पाडण्यात येतील, असे एमआयडीसीने बजावलेल्या नोटिसांमध्ये म्हटले आहे.वसंत पाटील, मनोज खंडेलवाल, मोहन पाटील, बळीराम पाटील, हेमंत दरे, चंद्रकांत साळवे यांच्या बेकायदा बांधकामांवर १८ मे पासून प्रथम हातोडा चालवला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानंतर महामंडळास कारवाई करण्याची जाग आली आहे. यापूर्वी महामंडळाने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केलेली नाही.आजदे, सागाव, सांगर्ली, सोनारपाडा या गावांतील काही भाग हा महामंडळाच्या हद्दीत येतो. २७ गावे सध्या महापालिकेत असली, तरी १० गावांचे नियोजन एमएमआरडीएकडे तर उर्वरित १७ गावांचे नियोजन महापालिकेकडे आहे. काही गावे एमआयडीसीला लागून असल्याने त्यांच्याकडे त्याचे नियोजन प्राधिकरण आहे.>२७ गावांमधील बांधकामांवर हातोडा कधी?महामंडळ हाती घेत असलेली ही कारवाई मोठी असणार आहे. मात्र, २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी अर्थात २०१५ पूर्वी तेथे ८० हजार बेकायदा बांधकामे होती, असे प्रकटन तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिले होते. गावे समाविष्ट होऊन तीन वर्षे झाली तरी ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कोणतीही मोहीम महापालिकेने हाती घेतली नाही. बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी साधनसामग्री नाही. त्यामुळे त्याची खरेदी करणे व मनुष्यबळ उभारणे, यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्याची कार्यवाही अर्थसंकल्पास मंजुरी देऊन एक महिना उलटला तरी केलेली नाही.