ठाणे : मागील दीड वर्षापासून कोरोनाने थैमान घातले आहे. या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वच यंत्रणा दिवसरात्र राबत आहेत. यामध्ये आरोग्य विभाग हा आघाडीवर आहे. असे असतानाही ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर तर शिपाई आणि परिचारिका (नर्स) नसल्याची गंभीर बाब बुधवारी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी उघडकीस आणली. प्रशासनाकडून केवळ शहरीकरण असलेल्या भागात मनुष्यबळ पुरविण्यात येत असून, ग्रामीण भागात ते पुरविण्यात येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागावर अन्याय करण्यात येत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा बोऱ्हाडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा बुधवारी पार पडली. या वेळी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर वाहनचालकांची ४० पदे भरण्यासंदर्भाचा विषय आला होता. त्या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष घरत यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शिपाई आणि परिचारिका नाही अशी गंभीर परस्थिती असल्याचे सांगितले. तसेच कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबविताना कुठल्याही प्रकारची समानता दिसून येत नाही. त्यात यापूर्वी वाहनचालकांची भरती प्रक्रिया राबवली त्या वेळीदेखील शहरीकरण भागातच वाहनचालक दिले. त्या वेळी ग्रामीण भागात काही दिले नाही. ग्रामीण भाग दिसत नाही का, असा सवाल त्यांनी विचारला. याच मुद्द्याला हात घालून अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत वाहनचालक नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. या वेळी शिवसेनेच्या सदस्य मंजुषा जाधव यांनीदेखील कसारा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील वाहनचालकाला मागील पाच महिन्यांपासून वेतनच मिळत नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर, कसारा आणि किन्हवली या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सुरक्षारक्षक नेमावेत, अशी मागणी मागील दोन वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही तो मिळाला नसल्याचे सांगितले. या वेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मनिष रेंघे यांनी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सुरक्षारक्षक मिळावेत यासाठीचा पत्रव्यवहार करून मान्यतेसाठी शासन स्तरावर पाठविला असल्याचे सांगितले. तर सदस्य गोकूळ नाईक यांनी आक्रमक होऊन मागील दोन वर्षांपासून हा मुद्दा शासन स्तरावर आहे, असे सांगितले जात आहे. जर सुरक्षारक्षकांचे वेतन जिल्हा परिषद देत असेल तर, त्याला शासनाची मान्यता लागत नसल्याचे सांगून त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.