शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपमुख्यमंत्रिपद, पक्षाचं प्रमुखपद की केंद्रीय राजकारण...; एकनाथ शिंदेंचं पुढचं पाऊल काय?
2
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
3
महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी निधी केला जाहीर; सरकारी जीआर जारी
4
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
5
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
6
मशालीमुळे उडाला भडका, आगीचे लोळ उठले, ३० जण होरपळले  
7
देशात सर्वाधिक टोल वसुली कुठल्या राज्यात होते? २४ वर्षात सरकारने किती कमाई केली? गडकरींनी दिली माहिती
8
Stock Market Updates: शेअर बाजारात मोठी तेजी, सेन्सेक्स २०० अंकांनी वधारला लाइफ इन्शुरन्स शेअर्स वधारले
9
१५० व्या कसोटीत Joe Root वर ओढावली नामुष्की! WTC मध्ये विराटपेक्षा अधिक वेळा पदरी पडला भोपळा
10
शेख हसीना चिन्मय कृष्ण दास यांच्या समर्थनात उतरल्या; तात्काळ सुटकेची मागणी केली
11
'ट्रम्प परत येताहेत'; बांगलादेशातील हिंदुवरील हल्ल्यांवर मूर यांचे विधान
12
अस्थिर बाजारात गुंतवणूकीची भीती वाटतेय? 'या' ५ पर्यायांचा विचार करा; टेन्शनशिवाय मिळेल प्रॉफिट
13
मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात शिंदेंनी गृहमंत्रालयासह एवढ्या मंत्रिपदांची केली मागणी, भाजपाकडून असा प्रतिसाद
14
१ डिसेंबरपासून ५ मोठे बदल होणार; सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार, वाचा सविस्तर
15
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
16
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
17
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
18
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
19
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित

प्रभाग समित्यांची खरोखर गरज आहे का?

By admin | Published: July 03, 2017 6:13 AM

कल्याण-डोंबिवली महापालिकांतर्गत असलेल्या प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका बुधवारी होत आहेत. प्रभाग स्तरावरील नागरी समस्यांचे

प्रशांत माने/लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकांतर्गत असलेल्या प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका बुधवारी होत आहेत. प्रभाग स्तरावरील नागरी समस्यांचे निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने या समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्या, तरी वर्षभराचा या समित्यांचा कारभार पाहता त्यांच्या फारशा बैठकाही झाल्या नाहीत. परिणामी, प्रभागातील समस्या आणि प्रश्न जैसे थे राहत असल्याने वारेमाप खर्च होणाऱ्या समित्यांची गरजच काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.कल्याण - डोंबिवली महापालिकेंतर्गत प्रारंभी सात प्रभाग होते. २७ गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर प्रभागरचनेत बदल होऊन आज १० प्रभाग अस्तित्वात आहेत. प्रभाग स्तरावरील भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी नगरसेवकांचा समावेश असणाऱ्या प्रभाग समित्या स्थापन झाल्या. प्रभाग अधिकारी आणि नगरसेवकांची महिन्याला साधारण एकतरी बैठक होणे अपेक्षित आहे. परंतु, वर्षभराचा आढावा घेता काही समित्यांचा अपवाद वगळता काहींची एकही बैठक झाली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. ड प्रभाग याचे उदाहरण असून इतर प्रभागांतही जेमतेम ५ ते ६ बैठका झाल्या आहेत. तर, ह प्रभागात झालेल्या बैठका या बहुतांशवेळा गणसंख्येअभावी तहकूब कराव्या लागल्या आहेत. प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षांना २५ हजार रुपये वाहनभत्ता मिळतो तसेच तीन हजार अतिथीभत्ताही मिळतो. याउपरही काही अपवाद वगळता काही अध्यक्षांना बैठकांचे वावडे असल्याने त्यांच्यावर नाहक खर्च करायचा तरी कशाला, असा सवालही उपस्थित होत आहे. प्रभाग स्तरावर पुरेशा बैठका होत नसल्याने प्रभागातील समस्यांवर स्थायी समिती असो अथवा महासभेमध्ये प्रभागातील समस्यांच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ कायम सुरू असते. जर प्रभाग स्तरावर नियमित बैठका होऊन तेथेच समस्यांचे निराकरण झाले, तर स्थायी आणि महासभेचा निरर्थक वेळ वाया जाणार नाही, याचीही जाण नगरसेवकांना नसणे, ही शरमेची बाब आहे. याला अपवाद ग आणि फ प्रभाग समिती ठरली असून त्यांच्या नियमित बैठका होतात. समित्यांना आर्थिक अधिकार नसणे, हे प्रमुख कारण या उदासीनतेला पोषक असे ठरत असून त्यामुळेच बैठका घेतल्या जात नसल्याचे बोलले जाते. अंदाजपत्रकाचे अधिकार मिळावेतमुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर प्रभाग स्तरावर अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार मिळावेत, अशीही मागणी होत आहे. आता पुन्हा एकदा प्रभाग अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत. यावेळी दहाही प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदी महिला विराजमान होणार आहेत. एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची निवड बिनविरोध होणार आहे. बुधवारी यावर शिक्कामोर्तब होईल. नव्याने निवडून येणाऱ्या अध्यक्षांनी तरी नियमित बैठका घेऊन प्रभागस्तरावरील समस्यांचे निराकरण स्थानिक पातळीवर करावे, ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.