ठाणे:ठाणे महापालिकेने सातव्या वेतन अयोगाची अंमलबजावणी केली असली तरी या आयोगाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप म्युन्सिपल लेबर युनियनने केला आहे. या आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतनात वाढ झाली नसून, उलट कपात केल्याचा दावा युनियनने केला आहे. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता कोऱ्या हमीपत्रावर सही घेऊन कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आयुक्तांच्या या कृतीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले आहे.
सातवा वेतन आयोगानुसार पालिकेतील वर्ग २ ते ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आठ ते २७ हजारांपर्यंत वाढ झाली आहे. २०१६ पूर्वी सेवेत लागलेल्या कनिष्ठ अभियंता यांच्या वेतनात १८ ते २२ हजार, उपअभियंतांना २७ हजार, मुकादम यांना १० ते १४ हजार, मॅकेनिकांना ९ ते १० हजार ५०० पर्यंत, तर लिपिकांना ९ ते १० हजार, जलनिर्देशकांना १२ ते १४ हजार, वाहनचालकांना ९ ते १० हजार, सफाई कर्मचाऱ्यांना आठ ते दहा हजार, शिपाई यांना सहा ते सात हजार ७००, तर २०१६ पूर्वी लागलेल्या आरक्षकांच्या वेतनात १५ हजार ८८६, तर २०१६ नंतर लागलेल्या कनिष्ठ अभियंतांच्या वेतनात १२ ते १५ हजारांची वाढ झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
मात्र, म्युन्सिपल लेबर युनियनने वेतनवाढीचे दावे खोटे असल्याचा आरोप आहे. उलट वेतनवाढीपेक्षा ती कपात केल्याची माहिती युनियनने दिली आहे. २०१६ पूर्वी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांना २२ हजार ते ३० हजार, उपअभियंता २७ ते ४० हजार, मुकादम यांना १४ ते २५ हजार, मेकॅनिकना १२ ते २५ हजार, तर लिपिक १४ हजार ते २८ हजार, असे वेतन मिळणे अपेक्षित असताना तसे वेतन कर्मचाऱ्यांना न देता कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याने पालिका आयुक्तांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले आहे.
पगारवाढी संदर्भात ठाणे महापालिकेने दिलेले आकडे खोटे नाहीत. त्यास कर्मचाऱ्यांनीही चांगला प्रतिसाद दिला आहे. जी ३५ टक्क्यांची वाढ दिली होती, त्याला वेतनश्रेणीत आधार नव्हता. त्यामुळे शासन समकक्ष वेतन केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सहा हजारांपासून ते २७ हजारांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे युनियनचा आरोप निराधार आहे. शिवाय, ज्यांनी या आयोग वाढीच्या विकल्पाला अनुमती दिली त्याच कर्मचाऱ्यांना ही वाढ दिली आहे.- मारुती घोडके, उपायुक्त, मुख्यालय, ठाणे महापालिका