नारायण जाधव
ठाणे : ठाणे शहरात तीन ठिकाणी प्रत्येकी १०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर ‘प्लाझ्मा’ तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पांना महापालिकेने प्रयत्न करूनही निविदाकारांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्याची आफत प्रशासनावर ओढवली आहे. मुदतवाढ देणे ही नामुश्की आहे की, ठरावीक ठेकेदाराला झुकते माप देण्याकरिता काही अधिकाºयांनी लढवलेली शक्कल आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
शहरातील मोठ्या सोसायट्या, हॉटेल, मॉलने त्यांच्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यास फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. महापालिकेने तीन ठिकाणी विकेंद्रित पद्धतीने १०० मेट्रिक टन कचºयावर प्लाझ्मा तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरवले आहे. इच्छुक संस्थांना जागाही महापालिकाच उपलब्ध करून देणार आहे. १५ वर्षांच्या मुदतीकरिता हे प्रकल्प चालवण्यास देणार आहे. यासाठीच्या निविदांना तीनवेळा प्रतिसाद न मिळाल्याने चौथ्यांदा निविदा मागवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.अनुदान थांबण्याची भीतीठाणे शहरात घनकचºयाचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. महापालिकेने डम्पिंग ग्राउंड बंद करणे बंधनकारक आहे. रहिवाशांकडून कचरा प्रक्रियेला सहकार्य केले जात नाही. महापालिकेच्या प्रक्रिया प्रकल्पाला कंपन्यांचा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान बंद होते की काय, असा मोठा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.ठरावीक ठेकेदारांसाठी शक्कल?निविदेत ठरावीक अटी व शर्ती समाविष्ट करून अनेक महापालिकांत काही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी ठरावीक ठेकेदारांना काम कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करतात. अटीशर्तींची पूर्तता होत नसल्याने प्रतिस्पर्धी ठेकेदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. मग, मुदतवाढीचे सत्र सुरू राहते. सरतेशेवटी मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगून एकच निविदा आलेल्या ठेकेदाराला काम दिले जाते. तसाच तर हा प्रकार नाही ना, अशी कुजबूज महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.