सदानंद नाईक/उल्हासनगर : विठ्ठलवाडी बस आगारात प्रवाशांची संख्या जादा असतानाही कर्मचारी व गाड्यांची संख्या कमी असल्याने, बससेवा देऊ शकत नसल्याची खंत आगार व्यवस्थापक आर बी जाधव यांनी दिली. तर दुसरीकडे पावसाळ्यात आगार शेजारील नाल्याचे पाणी तुंबत असल्याने, साहित्याचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उल्हासनगर व कल्याण शहराच्या मधोमध असलेल्या विठ्ठलवाडी बस स्थानक व आगराची स्थापन १९७२ साली झाली. तेंव्हा पासून आगार व स्थानकाची पुनर्बांधणी झाली नाही. मात्र आहे त्या वास्तूवर अतिक्रमण होत आहे. विठ्ठलवाडी आगारात आजमितीस एकून बसेस ४७ असून त्यापैकी २९ बस गाड्या सीएनजी तर इतर गाड्यां डिझेलवर चालणाऱ्या आहेत. आगार शेजारून वाहणाऱ्या नाल्याच्या सांडपाण्यामुळे मच्छराच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. या व्यतिरिक्त नाल्याची संरक्षण भिंत पडल्याने, पुराचे पाणी घुसण्याची शक्यता आहे. तसेच शेजारील झोपडपट्टीतील मुले नाल्यात कचरा टाकत असल्याने, दुर्गंधीमध्ये वाढ झाली. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, विश्रांतीगृह, वर्कशॉप दैयनिय अवस्था, शौचालयाची दुरावस्था झाल्याची माहिती विठ्ठलवाडी आगारचे व्यवस्थापक पी बी जाधव यांनी दिली आहे.
विठ्ठलवाडी बस आगारात कल्याण बस डेपो तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्यात आला. कल्याण डेपोची पुनर्बांधणी स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे विठ्ठलवाडी बस स्थानकात प्रवासी वाढून चैतन्य निर्माण झाले. कल्याण डेपोकडे एकून ७४ बस असून त्यापैकी ३७ सीएनजी इतर गाड्या सुरू आहेत. कल्याण डेपोच्या प्रशिक्षण आगार व्यवस्थापक सुहास चौरे यांनी विठ्ठलवाडी डेपो प्रमाणे कल्याण आगराच्या समस्या आहेत. पावसाळ्यात शेजारील नाल्याचे पाणी बस आगाराच्या वर्कशॉप मध्ये घुसल्यास मोठे नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच विश्रामगृह, उपहारगृह, कर्मचारी संकुल आदींची दुरावस्था झाली. बस स्थानकात प्रवासी संख्या मुबलक असूनही गाड्या व कर्मचारी संख्या अभावी गाडी सोडता येत नाही.
२०१६ च्या जुन्या गाड्यानागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली बससेवा मोडकळीस आली. २०१६ साली शासनाने दिलेल्या गाड्या जुन्या व खिळखिळ्या झाल्या असून त्याबदल्यात नवीन गाड्याची मागणी वयवस्थापक पी बी जाधव यांनी केली.
प्रशांत कांबळे (प्रवासी)यापूर्वी कोकणसह इतर स्थळी जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्याच्या फेरी कमी केल्या आहेत. महिला व जेष्ठ नागरिकांना तिकीटात सवलतीचा फायदा परिवहन विभागाला झाला.