ठाणे : जिल्ह्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे (एसआरए) प्रस्ताव मंजुरीकरिता मुंबईत जात असल्याने होणाऱ्या विलंबामुळे तब्बल ९० प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु आता ठाणे महापालिकेची खेवरा सर्कल येथील संपूर्ण इमारत एसआरए प्राधिकरणाने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतल्याने दफ्तर दिरंगाई संपुष्टात आली आहे. एकाच छताखाली ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा आठ महापालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा सात नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाण्यातून मंजूर होणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ठाणे महापालिकेने खेवरा सर्कल येथे भाजी मंडईसाठी इमारत उभारली आहे. परंतु तेथे मंडई सुरू झाली नाही. २०१४मध्ये येथील दुसरा मजला एसआरए कार्यालयासाठी भाडेतत्त्वावर दिला. ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने राज्य सरकारने ठाण्यात हे कार्यालय सुरू केले. त्यामुळे प्रस्ताव झटपट मंजूर व्हावे, अशी अपेक्षा होती. परंतु एसआरचे मुख्यालय हे मुंबईत असल्याने व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबईत बसत असल्याने ठाणे कार्यालय सुरू होऊन योजनेला गती आली नाही. त्यामुळे ठाण्यातच एसआरएचे स्वतंत्र प्राधिकरण सुरू करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू होता. प्राधिकरण सुरू करण्याकरिता इमारतीचा तळ मजला आणि पहिला मजला भाडेतत्त्वावर मागितला होता. अखेर या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या १८ जूनच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार ८२३.५४ चौ.मी. क्षेत्राच्या कार्यालयासाठी तीन लाख ८७ हजार २५६ रुपयांचे भाडे आकारले जाणार आहे. तसेच पहिल्या मजल्यावरील ७४५.६६ चौ.मी.साठी तीन लाख ५० हजार ६३४ रुपये इतके भाडे आकारले जाणार आहे. पुढील ११ वर्षांसाठी हे कार्यालय एसआरए प्राधिकरणाला दिले जाणार आहे. ठाणे येथे एसआरएचे स्वतंत्र प्राधिकरण सुरू होणार आहे.
...........
या महापालिकांना होणार फायदा
ठाणे, पालघर आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. येथील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल आदी महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, माथेरान, खोपोली, अलिबाग आणि पेण या नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाण्यात मंजूर होतील व नागरिकांनादेखील हक्काची घरे मिळतील.
...........
ठाण्यात ९० झोपडपट्ट्यांचे प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
ठाण्यात एसआरएचे कार्यालय असेल तरी प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबईलाच जावे लागत होते. ठाण्यात दहा लाख नागरिक झोपडपट्ट्यांत वास्तव्य करतात. ६७ झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आतापर्यंत झाल्याने २५ ते ३० हजार झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळाली आहेत. आजही तब्बल ९० प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही. आता ठाण्यातच स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होत असल्याने या प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
..........