लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : जनगणना, आपत्ती निवारण आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्तव्य याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी शिक्षकांना नियुक्त करण्यात येऊ नये, अशी आरटीई -२००९ कलम २७ मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. यानुसार आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेदेखील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, असा आदेश नुकताच दिला आहे. या आदेशाचे काटेकोर पालन होऊन शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका होणे गरजेचे आहे. यासाठी खिचडी शिजवणे, शौचालय बांधणे आदी कामांना आता विरोध केला जात आहे. ही काय गुरुजींची कामे आहेत का ?. पण ती शिक्षकांकडून जबरदस्तीने करून घेतली जात असल्याचा संताप जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये ऐकायला मिळत आहे.
आपत्ती निवारण कार्यात शिक्षकांना नियुक्त करण्याबाबत शिक्षणाचा हक्क या कायद्यामध्ये नमूद आहे. त्यानुसार शिक्षकांना नेमणुका देताना सारासार विवेकाने विचार केला जावा, अशी अपेक्षा शिक्षकांची आहे. परंतु, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा धाक दाखवून प्रशासकीय यंत्रणेने शिक्षकांना वाटेल ती कामे दिल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे. जिल्ह्यातील शिक्षक सध्या ठिकठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दिमतीला आहेत. गावांतील प्रत्येक कामासाठी शिक्षकांचा सहभाग घेतल्याशिवाय ते काम पूर्ण केले जात नाही. कोणत्याही योजना राबवण्यासाठी शिक्षक आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग प्रशासन घेणार म्हणजे घेणारच. पण आता आता न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होणार, अशी अपेक्षा शिक्षकांमध्ये ऐकायला मिळाली.
मनमानी, अन्यायकारी, मानहानी होणारी कामे शिक्षकांकडून केली जात असल्याच्या संतापजनक घटना सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांकडून ऐकवल्या जात आहेत. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात जूनमध्ये शिक्षकांना पैठण येथील गोदावरी नदीच्या पात्रातील वाळू चोरीच्या नियंत्रणासाठी नियुक्ती देण्यात आल्याची घटना आहे. याशिवाय रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यातील पणदेरी धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २१ शिक्षकांना तीन शिफ्टमध्ये दिवस-रात्र नियुक्तीचे आदेश गटविकास अधिकारी यांनी दिले होते. काही ठिकाणी दारूच्या दुकानांवर गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी शिक्षकांना नेमणुका दिल्या गेल्या आदी चर्चा जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये जोरदारपणे ऐकायला मिळत आहेत. या मनमानी व अन्यायाविरूद्ध शिक्षक संघटना राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्याचा तयारीत आहेत.
_---------