प्र्शांत माने/ लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : शनिवारच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाने कल्याण-डोंबिवली पालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी लाच मागण्याची प्रवृत्ती काही केल्या कमी होत नसल्याचे दिसून आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी असे २१ जण लाच घेताना पकडल्यानंतरही हे प्रमाण कमी झालेले नाही आणि खाबूगिरीत महिलाही मागे नाहीत, हे स्वाती गरूड यांच्यानिमित्ताने समोर आले. प्रभाग अधिकारी सातत्याने लाचप्रकरणात अडकत आहेत, हेही यातून पुढे आले. या सततच्या घटनांनी केडीएमसी पुरती बदनाम होत असून अधिकाऱ्यांची ही खाबूगिरी थांबणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.लाचखोरांना कडक शिक्षा करण्याऐवजी त्यांना पाठिशी घालण्याचे काम लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या संगनमताने होत असल्याची उदाहरणे याआधी दिसली आहेत. या ‘अभय’ देण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच आज लाचखोरीच्या प्रकरणातील बहुतांश अधिकारी महापालिका सेवेत कार्यकारी पदावर कार्यरत आहेत. अनधिकृत बांधकाम असो अथवा नूतनीकरण, कामाचे कार्यादेश देणे असो अथवा ठेकेदारांची बिले मंजूर करणे अशा विविध कारणांनी लाच मागून अमाप काळी माया जमा करणाऱ्यांनी महापालिकेच्या विकासाऐवजी स्वत:चाच विकासात धन्यता मानली आहे. ‘जे’ प्रभागाच्या प्रभाग अधिकारी स्वाती गरूड यांच्या अटकेमुळे पुन्हा एकदा पालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी लाचखोरीच्या जाळयात अडकल्याच्या घटना मोठया प्रमाणावर याआधी घडल्या असूनही दोन नगरसेवकसुध्दा लाचप्रकरणात अडकले आहेत. १७ एप्रिल २०१४ ला तत्कालीन ब प्रभाग क्षेत्र अधिकारी दत्तात्रय मस्तूद यांना अटक झाली. यापाठोपाठ ५ नोव्हेंबर २०१६ ला तत्कालीन ह प्रभागक्षेत्र अधिकारी गणेश बोराडे यांनाही लाचप्रकरणात अटक झाली. १ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये क प्रभाग अधिकारी असतानाही बोराडे यांना लाचप्रकरणातच अटक झाली. आता घरदुरूस्तीच्या प्रकरणातच लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली महिला अधिकारी गरूड यांना अटक झाल्याने अशा बांधकामांच्या मोबदल्यात केडीएमसीतील भ्रष्टाचार कसा शिगेला पोहोचला आहे, याची प्रचिती आली. हा देखील शनिवारचगणेश बोराडे यांना ५ नोव्हेंबर २०१६ ला लाचप्रकरणात अटक झाली. तेव्हा शनिवार होता. आधी त्यांना १ फेब्रुवारीला अटक झाली तो दिवसही शनिवारच होता आणि आता प्रभाग अधिकारी स्वाती गरूड यांना अटक झाली, तो देखील शनिवारच. मूळ अधीक्षक पदावर असलेल्या गरूड यांची महिन्यापूर्वी ‘जे’ प्रभागात बदली झाली. सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रभाग अधिकारीपद देण्याऐवजी सुरूवातीपासूनच प्रशासनाने दुय्यम पदावर कार्यरत अधीक्षक असो अथवा लेखापाल यांनाच नेहमीच या प्रभाग अधिकारीपदाची प्रभारी जबाबदारी सोपविली. त्यांची क्षमता नसताना ही जबाबदारी दिल्याने झटपट मिळणाऱ्या पैशांना ते बळी पडतात त्यातून अशी प्रकरणे घडतात.कायदे ठरताहेत तकलादूलाचखोरीसंदर्भातले कायदे एक प्रकारे तकलादू ठरत असल्याने अशा अधिकाऱ्याचे चांगलेच फावते. त्यांचा पुन्हा सेवेतील प्रवेश सुकर होतो. या नियमांच्या आधारे ते पुन्हा पालिका सेवेत रूजू होत असले तरी ‘जाऊ तिथे खाऊ’ही वृत्ती कायम आहे. वारंवार बदलणारे सरकारी निर्णय हे लाचखोरांच्या हिताचेच असल्याने यातच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचेच काम होत आहे. एकीकडे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना करायच्या आणि दुसरीकडे नियम शिथील करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अभय देण्याची दुटप्पी भूमिकाही यातून दिसून येते. राज्य सरकारच्या निलंबित सरकारी सेवकांच्या २०११ च्या निर्देशानुसार जिथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे, अशा कार्यकारीपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे आदेश असताना याकडे मात्र केडीएमसी प्रशासनाने पुरता कानाडोळा केल्याचेही पहावयास मिळते. न्यायालयीन कोठडीत रवानगीशनिवारी अटक करण्यात आलेल्या गरूड यांना रविवारी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहीती ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक बाळा कुंभार यांनी दिली.
ही खाबूगिरी थांबणार कधी?
By admin | Published: July 03, 2017 6:27 AM