राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नवनवीन पाहुण्यांना राजभवनाचा चहा पाजण्याचा व दिवसभरात पत्रे खरडण्याचा शौक आहे हे आता महाराष्ट्रातील कच्च्याबच्च्यांनाही माहीत झाले आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे ताजे फडफडीत पत्र हाती पडताच कोश्यारी यांनी लेखणी उचलून महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिले. त्यात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड कधी करणार? अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसच का ठेवलात? ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले असताना निवडणूक रद्द का करीत नाही? असे रोकडे सवाल केले. पहिले दोन सवाल ठाकरे यांच्या कार्यकक्षेतील आहेत. मात्र निवडणुका घेण्याकरिता स्वतंत्र आयोग असताना राजकारणात दीर्घकाळ वावरलेल्या कोश्यारी यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारणे गैरलागू आहे. किंबहुना कोश्यारी यांच्या नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासाबाबत शंकाकुशंका व्यक्त केल्या गेल्या. राज्यात दोन विरोधी पक्षनेते (दरेकर वगळून) असल्याची टीका सोशल मीडियावर केली गेली. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोश्यारी यांच्या पत्राला दिलेले सविस्तर उत्तरही उजेडात आले आहे. पत्राच्या शेवटी ओबीसी समाजाचा डाटा प्राप्त करून देण्याकरिता प्रयत्न करण्याची विनंतीवजा कोपरखळी मारली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून पत्रलेखनाचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या पत्रव्यवहारांचे संकलन करून पुस्तकरूपात प्रसिद्ध केले जाऊ शकते. पत्र लेखक कुणीही असला तरी पत्रातील भावनांची पत्रास ठेवायची की नाही हे समोरच्या व्यक्तीवर अवलंबून असते हेच खरे.
.....................
(प्र)भारी साहेब
आयुष्यात मित्र, मैत्रिणी, बायको, शेजारी, शेजारीण वगैरे वगैरे निवडण्याचा चॉईस तुमचा असू शकतो. परंतु ऑफिसमधील ‘साहेब’ नावाची व्यक्ती निवडण्याचा अधिकार कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला नसतो. साहेब पसंत नसेल तर नोकरीला रामराम करणे हाच एकमेव मार्ग उरतो. ठाणे महापालिकेतील काही सहायक आयुक्तांना प्रभारी उपायुक्त करून ‘साहेब’ केल्याने धुसफुस सुरू आहे. ज्यांच्या वाऱ्यालाही उभे राहायची तयारी नव्हती त्यांना ‘साहेब.. साहेब..’ करावे लागते यामुळे काही अधिकारी ‘दिन ढल जाए रात ना जाए...’ या मूडमध्ये असतात. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करण्याच्या क्रीडा ज्या अधिकाऱ्यांना सहजसाध्य होतात त्यांनाच असे बळेबळे ‘साहेबपण’ मिरवणे शक्य होते हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय पगार, पत सारेच वधारते. कोरोना काळात ‘अत्यावश्यक सेवा’ हे पीपीई किट अंगावर चढवून काही निवृत्तांना पै-पगाराचा ‘ऑक्सिजन’ पुरवला जात आहे. काही पदे तर थेट कोविडशी संबंधित नसतानाही पेन्शनर पोषण कार्यक्रम सुरू असल्याने चीड व्यक्त होत आहे.
................
राजकीय लस वाया जाणार?
सध्या कोरोना लसीचा तुटवडा असल्याने लसीचा थेंब अन् थेंब महत्त्वाचा आहे. कुठल्या राज्यात, शहरात लसीचे किती डोस वाया गेले, याचा हिशेब द्यावा लागत आहे. मात्र मुंबईत लसीचे किती डोस राजकीयदृष्ट्या वाया गेले, याचा हिशेब महापालिका निवडणुकीतील डीलिमिटेशन झाल्यावरच लागणार आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता डीलिमिटेशन होणार किंवा कसे याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या निवडणूक होणार हे गृहीत धरून विद्यमान नगरसेवक, इच्छुक, उमेदवारीच्या गाजरांवर पोसले जाणारे हवशे यांनी आपापल्या मतदारसंघात लसीकरणाची शिबिरे भरवली आहेत. लस ‘केंद्रा’ची फुकटच; पण त्या जीवावर आपली मतपेटी मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र डीलिमिटेशनमध्ये मतदारसंघ फुटला आणि लसीकरण घडवलेला भाग दुसऱ्याच मातब्बर उमेदवाराच्या मतदारसंघाला जोडला गेला किंवा लसीकरण केलेला परिसर दोन अथवा तीन भागांत विभागला गेला तर सगळेच मुसळ केरात जाणार. त्या वेळी राजकीयदृष्ट्या दिलेली लस कशी व किती ‘वाया’ गेली, याचा हिशेब लागणार आहे.
..............
वाचली.