मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचा जकात कर चुकवणाऱ्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता त्यांना मोकळीक देणाऱ्या ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. कर चुकवणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली किंवा काय कारवाई करण्यात येणार आहे, यासंदर्भात ठाणे महापालिकेला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर ठाणे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याबाबत राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, हे जाणण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.२०११ ते २०१४ या काळात वाइन शॉप, रेस्टॉरंट आणि बार, हॉटेल्स आणि सोनारांनी तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा जकात कर चुकविल्याची माहिती ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद तावडे यांना माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली. हा कर चुकविणाऱ्यांकडून कोणतीच वसुली करण्यात आली नाही. तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकार व ठाणे महापालिकेला संबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी विनोद तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली. महापालिकेने मूळ रक्कम वसूल केली आहे. संबंधितांवर वेळेत कारवाई करण्यात न आल्याने महापालिका दंडाची रक्कम वसूल करू शकत नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. ती रक्कम १५० कोटी असल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. त्यावर ‘कारवाई करण्यास जाणूनबुजून विलंबही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कारवाई करण्यास विलंब करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केलीत किंवा करणार आहात, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यांत द्या. त्याशिवाय सरकारने या महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याबाबत त्यांची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करावे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
ठाणे महापालिकेवर प्रशासक का नेमू नये?
By admin | Published: January 13, 2017 7:02 AM