लोकमत न्यूज नेटवर्क पाली : खावटी योजनेची फसवी घोषणा करून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या शासकीय निवासस्थानी मंगळवारी संतप्त श्रमजीवी आदिवासींनी घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली. सकाळी पाडवी यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांचे हे आंदोलन लक्षवेधी ठरले.
खावटी योजना आश्वासन देऊन, घोषणा करून, उच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटीबाबत आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात आज श्रमजीवी संघटनेने अचानकपणे आंदोलन करत मंत्रालय परिसर हादरवून टाकले. खावटी योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थी आदिवासींना मिळावा यासाठी लढणाऱ्या या सुमारे ७० आंदोलकांना मारिन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केले.राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना झालेल्या या आंदोलनाचे विधिमंडळ सभागृहात पडसाद उमटतील असे चित्र आहे. लॉकडाऊन काळात आदिवासींना खावटीचे अनुदान वेळेवर मिळाले नाही. परिणामी अनेक आदिवासींनी मालकांकडून बयाना (ॲडव्हान्स) घेतला आणि आता त्यांना तो फेडावा लागेल यासाठी ते स्थलांतर होऊन मालकाचे वेठबिगार बनले. असेच एक उदाहरण नुकताच नाशिक जिल्ह्यात उघड झाले, सहा हजार रुपये कर्जासाठी एक कुटुंबाला वेठबिगार म्हणून राबवले जात होते, म्हणजे खुद्द राज्याच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनीच आदिवासींना वेठबिगारीच्या खाईत ढकलले आहे.
कागदी खेळात अडकलेली खावटीकागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजना लाभ अखेर आतापर्यंत आदिवासींना प्रत्यक्ष देण्यात सरकार अपयशी ठरलेले आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली, ही मागणी केवळ कागदावरच मान्य झाली, लॉकडाऊन संपून आता वर्ष होईल; मात्र खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते, आता लोक स्थलांतरित झाले; मात्र खावटी कागदावरच राहिली. आता वारंवार मागणी, अर्ज, कागदपत्र देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. आम्हाला खावटीचे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे. आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप श्रमजीवीने केला.