ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. १७ - कोर्टाने ताशेरे ओढले असतानासुद्धा सर्व घोटाळेबाज मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिली. आप खाते रहो, मै बचाता रहूंगा..! अशी व्याख्या फडणवीस सरकारने सुरू केली आहे. गंभीर आरोप असताना चौकशा सुरू असताना मंत्रिमंडळात समावेश करून मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेचा कडेलोटचं केला आहे, असा घाणाघाती आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कापर्डी गावात निर्भया प्रकरणालाही लाजवेल, अशी हत्या घडलीय. या घटनेनं पुरोगामी राज्याची लाज वेशीवर टांगली गेली आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचं भय राहिलेलं नाही. गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी भेट तर दिली नाहीच, पण गृहराज्यमंत्री देखील गेले नाहीत, पालकमंत्री दोन दिवसांनी गेले.
आरोपी संतोष भवाळ याचा फेसबुकवर पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या सोबत फोटो आहेत. आरोपीच जर मंत्र्यांच्या सोबत दिसत असेल तर कारवाई कशी होणार. प्रकरण दाबणाऱ्या अधिका-यांवर कारवाई व्हावी, उच्चस्तरीय चौकशी करून फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी यावेळी धनंजय मुंडेंनी केली आहे.
मुंडे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे - सरकारने केंद्राकडून 66 रूपयांनी डाळ विकत घेतली. पण विक्री मात्र 120 रुपये किलोनं सुरू आहे. मधले 54 रूपये कुठं जातात हे उघड करू. भाजपपुरस्कृत सावकारांची मुजोरी वाढलीय, हे राज्य शेतकरी आणि शेतमजुरांचे नाही, तर सावकारांचे आहे.
शेतकरी फसल पीक विमा योजना लागू केली, पण 14 जिल्ह्यांना विमा कंपनी भेटलीच नाही, हे दुर्दैव.
जमीनप्रकरणी खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला. पण एसीबीनं क्लीन चिट दिली. मग जे पुरावे एसीबी देत होते ते कुठे दडले ?
अनेक मंत्र्यांविरोधात गंभीर आरोप दाखल असताना मंत्रिपदावर घेतले हेच का तुमचे झिरो, टॉलरन्स अगेन्स्ट करप्शन..?
सरकारने १०० टक्के बियाणं उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. पण काहीही झालं नाही. पैसा नाही म्हणून शेतक-यांनी जीवन संपवलं आहे. दीड वर्षांत या युती सरकारने जे केलं, त्याचा निषेध करतो.
दीड वर्षाच्या काळात आठ मंत्र्यांचे घोटाळे समोर आले. सभागृहात पुराव्यानिशी विषय मांडले. पोषण आहाराचा विषय सभागृहात मांडला.