शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प 2024

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

राष्ट्रीय : बिहारमधील प्राचीन मंदिरे होणार पर्यटनाचा कॉरिडॉर

व्यापार : कृषिउत्पादन वाढीसाठी पिकांचे १०९ नवीन वाण; कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

फिल्मी : मनोरंजन विश्वाची झोळी पुन्हा रिकामीच!

व्यापार : नव्या रचनेतील करदात्यांची ‘बल्ले बल्ले’! ७५ हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन, जाणून घ्या स्लॅब...

व्यापार : आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव वाढीची अपेक्षा यंदाही अपूर्णच; कॅन्सरवरील तीन औषधे होणार स्वस्त 

व्यापार : घर विकूनच पहा! कॅपिटल गेनचे नवे कॅल्क्युलेशन, इंडेक्स पद्धतीच वगळली, भरमसाठ कर लागणार

व्यापार : मित्रपक्षांच्या राज्यांसाठी खजिना खुला; बिहार, आंध्र प्रदेश यांच्या पदरात भरभरून दान

व्यापार : रस्ते, सिंचन, मेट्रो आदींसाठी महाराष्ट्राला निधीचा आधार; विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांसाठी काय?

व्यापार : कोणत्या राज्यांवर खैरात, महाराष्ट्राला काय मिळाले? बजेटचा लेखाजोखा...

व्यापार : खटाखट रोजगार, टॅक्सही वाचणार; नव्या कर प्रणालीत ७.७५ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त