लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडा, उच्च न्यायालयाचे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आदेश - Marathi News | High Court orders Kalyan-Dombivali Municipal Corporation to demolish all unauthorized constructions | Latest thane News at Lokmat.com

ठाणे :सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडा, उच्च न्यायालयाचे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आदेश

Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: प्लॉटची, त्यांच्या चतुःसीमांची तमा न बाळगता मग ते काळण असो वा गांगुर्डे जिथे अनधिकृत बांधकामे आढळतील त्यांच्यावर हातोडा मारा, असे कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला बुधवारी दिले. ...

कंगना राणावतला दिलासा नाहीच, मानहानीच्या दाव्यावर स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार - Marathi News | No relief for Kangana Ranaut, High Court's refusal to stay the defamation claim | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :कंगना राणावतला दिलासा नाहीच, मानहानीच्या दाव्यावर स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

Kangana Ranaut: प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यावरील सुनावणीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतची याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ...

स्पोर्ट्स कारची जप्ती पडली महागात मालकांना परत करण्याचे हायकोर्टाचे पोलिसांना आदेश - Marathi News | HC orders police to return seized sports car to owners | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :स्पोर्ट्स कारची जप्ती पडली महागात मालकांना परत करण्याचे हायकोर्टाचे पोलिसांना आदेश

Mumbai: पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, अशा शब्दांत सुनावत उच्च न्यायालयाने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील पोलिसांना २६ जानेवारी रोजी जप्त केलेल्या ३१ महागड्या स्पोर्ट्स कार त्यांच्या मालकांना परत करण्याचे आदेश दिले. ...

राज्य सरकारचा कारभार संथगतीने, उच्च न्यायालयाने फटकारले - Marathi News | The state government was reprimanded by the High Court for its sluggishness | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :राज्य सरकारचा कारभार संथगतीने, उच्च न्यायालयाने फटकारले

Mumbai High Court: नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयांत मृत्यूतांडव घडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने डॉक्टर व अन्य रिक्त पदे वेळीच भरण्याची तंबी सरकारला दिली होती; मात्र अद्यापही वेगवेगळ्या श्रेणीतील २० हजार पदे रिक्त असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्य ...

मराठा आरक्षणाविरोधातील ओबीसी संघटनेची याचिका मुंबई हायकोर्टाने स्वीकारली - Marathi News | Mumbai High Court accepted the OBC organization's petition against Maratha reservation | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मराठा आरक्षणाविरोधातील ओबीसी संघटनेची याचिका मुंबई हायकोर्टाने स्वीकारली

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ...

कुणबी प्रमाणपत्राला ओबीसींचा विरोध, अधिसूचनेविरोधात हायकोर्टात याचिका - Marathi News | Maratha Reservation: OBCs oppose Kunbi certificate, petition in High Court against notification | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :कुणबी प्रमाणपत्राला ओबीसींचा विरोध, अधिसूचनेविरोधात हायकोर्टात याचिका

Maratha Reservation: मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ...

फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापनेवरून दोन न्यायमूर्तींत मतभिन्नता, हायकोर्टाचा विभाजित निर्णय - Marathi News | Difference of opinion between two judges over establishment of fact checking unit | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापनेवरून दोन न्यायमूर्तींत मतभिन्नता, हायकोर्टाचा विभाजित निर्णय

Mumbai News: सोशल मीडिया व ऑनलाइन मजकुरावर देखरेख ठेवून असत्य व चुकीचा मजकूर हटविण्याची सक्ती करण्यासाठी ‘फॅक्ट चेक युनिट’ (एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सुधारित आयटी नियमांविरोधात दाखल याचिकांवर याचिकांवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने ...

पाणजे पाणथळ क्षेत्राबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घ्या; पर्यावरण विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश - Marathi News | take a decision on panje wetland within 12 weeks mumbai hc directive to environment department | Latest navi-mumbai News at Lokmat.com

नवी मुंबई :पाणजे पाणथळ क्षेत्राबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घ्या; पर्यावरण विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश २९ जानेवारी रोजी अपलोड करण्यात आला आहे. ...