लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

कोरोनासंदर्भात कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बहिष्कार घालू शकत नाही : उच्च न्यायालय - Marathi News | coronavirus Can not boycott employees on corona duty says High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :कोरोनासंदर्भात कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बहिष्कार घालू शकत नाही : उच्च न्यायालय

कोरोनासंदर्भात कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र ठेवण्यासंदर्भात पालघरच्या एका रहिवाशाने दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली ...

राज्यातील न्यायालयीन कामकाज आठ जूनपासून होणार पूर्ववत सुरु; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश - Marathi News | Judicial proceedings in the state will start from June 8; Instructions from Mumbai high court | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :राज्यातील न्यायालयीन कामकाज आठ जूनपासून होणार पूर्ववत सुरु; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश

50 टक्के न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत न्यायालयीन कामकाज सुरु होणार ...

coronavirus: विलगीकरण कक्षासाठी परवानगी आवश्यक, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश - Marathi News | coronavirus: Permission required for segregation cell, High Court directs Municipal Corporation | Latest raigad News at Lokmat.com

रायगड :coronavirus: विलगीकरण कक्षासाठी परवानगी आवश्यक, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश

कोरोनाच्या संशयित रुग्णांना एम-पश्चिम प्रभागात अन्यत्र कोठेही विलगीकरण कक्ष उपलब्ध झाले नाहीत तरच माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली. ...

coronavirus: कर्मचाऱ्यांची मुंबईत तात्पुरती सोय करावी, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका - Marathi News | coronavirus: Employees should be temporarily accommodated in Mumbai, PIL filed in High Court | Latest vasai-virar News at Lokmat.com

वसई विरार :coronavirus: कर्मचाऱ्यांची मुंबईत तात्पुरती सोय करावी, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

अनेक कर्मचारी मुंबईतील हॉटस्पॉटमध्ये कामानिमित्त गेले आहेत आणि त्यामुळे पालघरमध्ये कोरोनाचा फैलाव होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ...

coronavirus: पीपीई किटची माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश   - Marathi News | coronavirus: Inform PPE kit, High Court directs Municipal Corporation | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :coronavirus: पीपीई किटची माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश  

मुंबई : कोरोनाशी थेट सामना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई किट पुरविण्यासंदर्भात व कोरोनाच्या उपचारासाठी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या वापरावर मर्यादा आणावी, अशी मागणी करणाºया  ... ...

coronavirus: माहुलच्या सदनिकांचा वापर विलगीकरणासाठी करता येईल का? उच्च न्यायालयाची विचारणा    - Marathi News | coronavirus: Can Mahul flats be used for segregation? High Court Inquiry | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :coronavirus: माहुलच्या सदनिकांचा वापर विलगीकरणासाठी करता येईल का? उच्च न्यायालयाची विचारणा   

सध्या रिकाम्या असलेल्या सदनिका विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरणार का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यावर उत्तर देण्यास सांगितले. ...

coronavirus: गरजू, स्थलांतरितांसाठी अतिरिक्त धान्य घेणार का? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा   - Marathi News | coronavirus: Need extra grain for needy, migrants? High Court inquiries to the State Government | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :coronavirus: गरजू, स्थलांतरितांसाठी अतिरिक्त धान्य घेणार का? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा  

लॉकडाउनदरम्यान गरजू व स्थलांतरितांना धान्य मिळावे, यासाठी पुण्याच्या वनिता चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्यासमोर होती. ...

‘आर्थर रोड कारागृहात कोरोनाचा फैलाव थांबविण्यासाठी धोरण आखा’, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश   - Marathi News | coronavirus: High court directs state government to formulate policy to stop corona outbreak in Arthur Road jail | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :‘आर्थर रोड कारागृहात कोरोनाचा फैलाव थांबविण्यासाठी धोरण आखा’, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश  

आर्थर रोड कारागृहात १०० पेक्षा अधिक कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे सत्य असेल तर ज्या कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली नाही, त्यांना कारागृहातील गर्दीमुळे कोरोना झाली, अशी सबब सरकारने किंवा कारागृह प्रशासनाने देऊ नये ...