राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर तिमाहीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी किमान एक भोजनालय सुरू करण्यास अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे.