गेल्या काही काळात बदलत्या जीवनशैलीबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याच्या प्रमाणामध्येही लक्षणीय अशी वाढ झाली आहे. दरम्यान, लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबतच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना अलाहाबाद हायकोर्टाने परखड मत मांडलं आहे. भारतीय विवाहसंस्थेला सुनियोजित पद्धतीने नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टानं सांगितलं की, विवाहाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे सुरक्षा आणि स्थायित्वाबाबतचा विश्वास मिळतो तसा तो लिव्ह इनच्या माध्यमातून मिळवता येत नाही. या व्यवस्थेमुळे कशा प्रकारचं नुकसान होत आहे. यामुळे आपसातील नाती प्रभावित तर होत नाहीत ना, याचा विचार आपण केला पाहिजे.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या कोर्टाने सांगितले की, वारंवार बॉयफ्रेंड बदलण्याची इच्छा कुठल्याही स्थायी आणि निरोगी समाजासाठी चांगली म्हणता येणार नाही. प्रकरण सहारनपूरमधील एका खटल्याशी संबंधित आहे. त्यात लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या तरुणीने तिच्या बॉयफ्रेंडवर बलात्काराचा आरोप केला होता. सदर तरुण हा १९ वर्षीय तरुणीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहत होता. परस्पर सहमतीनं त्यांच्यामधील नातं प्रस्थापित झालं होतं. त्यातून ही तरुणी गर्भवती राहिली. गर्भवती राहिल्यानंतर या तरुणीने देवबंद पोलीस ठाण्यामध्ये बलात्कार प्रकरणी तक्रार दिली. त्यात तरुणीने तरुणावर लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आणि नंतर नकार दिल्याचा आरोप केला. त्यानंतर १८ एप्रिल रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली होती.
कोर्टाने सांगितले की, जेव्हा इतर काही विकसित देशांप्रमाणे या देशामध्ये वैवाहिक संबंध हे पूर्णपणे कालबाह्य ठरतील. तेव्हाच लिव्ह इनमधील नात्याला आपण सामान्य समजू शकतो. मात्र विकसित देशांमध्येही ही समस्या गंभीर रूप धारण करत चालली आहे. जर तशा प्रकारची समस्या इथेही बनली. तर भविष्यात आम्हा सर्वांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी सांगितले की, विवाह आणि लिव्ह इनमध्ये अविश्वासाला प्रगतिशील समाजाप्रमाणे पाहिले जात आहे. तरुण अशा प्रकारच्या विचारांकडे त्याचं नुकसान न पाहता आकर्षित होत आहेत.