अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत एका महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सांगितले आहे की, सज्ञान जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मग ते वेगवेगळ्या जाती धर्माचे असले तरी आई-वडिलांसह कुणालाही त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही आहे. एखादं सज्ञान जोडपं लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल आणि त्यांना कुणी त्रास देत असेल तर त्यांनी अर्ज दिल्यावर पोलीस आयुक्तांनी त्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, असे आदेश कोर्टाने दिले. कोर्टाने सांगितले की, सज्ञान जोडप्याला आपल्या आवडीने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. कुणालाही त्यांच्या या अधिकारावर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केल्यास ते कलम १९ आणि २१ चं ते उल्लंघन ठरेल. हा आदेश न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांनी एका याचिकेवर आदेश देताना दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आम्ही दोघेही सज्ञान आहोत. तसेच स्वत:च्या मर्जीने लिव्ह इनमध्ये राहत आहोत. तसेच भविष्यात आम्हाला विवाह करायचा आहे. मात्र आई-वडील आणि कुटुंबातील लोक नाखूश आहेत. तसेच आम्हाला धमकी देत आहेत. आमची ऑनर किलिंग होऊ शकते, अशी आम्हाला भीती वाटते. ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी आम्ही पोलीस आयुक्तांकडे संरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र कुठलीही कारवाई न झाल्याने आम्ही हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
अप्पर शासकीय अधिवक्त्यांनी सांगितले की, दोन्ही वेगळ्या धर्माचे आहेत. मुस्लिम कायद्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं हा दंडात्मक गुन्हा आहे. ज्यावर कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निर्णयांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, कुठल्याही सज्ञान जोडप्याला त्यांचा धर्म वेगळा असला तरी आपल्या मर्जीने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. जर कुणी त्रास दिला. किंवा हिंसाचार केल्यास पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करतील. त्याबरोबरच कोर्टाने ही याचिका निकालात काढली आहे.