मथुरेतील भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह प्रकरणी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी हिंदू पक्षाने 18 याचिका दाखल केल्या होत्या. यात शाही ईदगाह मशिदीची जागा आपली (हिंदू) असल्याचे म्हणण्यात आले होते. एवढेच नाही तर, आपल्याला तेथे पूजा करण्याचा अधिकारही मिळावा, अशी मागणीही हिंदू पक्षाकडून करण्यात आली होती.
यानंतर, मुस्लीम पक्षानेही प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट, वक्फ अ‍ॅक्ट, लिमिटेशन अ‍ॅक्ट आणि स्पेसिफिक पझेशन रिलीफ अ‍ॅक्टचा हवाला देत हिंदू पक्षाच्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केली होती. मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेमुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या 18 याचिकांवर सुनावणी सुरू राहणार आहे. पुढची सुनावणी 12 ऑगस्टला होणार आहे.
हिंदू पक्षाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू राहणार - न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे जाल्यास, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाची आदेश 7 नियम 11 ची आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळली आहे. मुस्लीम पक्षाने हिंदू पक्षाच्या याचिकांना आव्हान दिले होते. अर्थात आता हिंदू पक्षाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू राहणार आहे.
हिंदू पक्षाचा युक्तिवाद? -- ईदगाहचा संपूर्ण अडीच एकर परिसर भगवान श्रीकृष्ण विराजमानचे गर्भगृह आहे. - मस्जिद समितीकडे जमिनीची अशी कोणतीही नोंद नाही.- सीपीसीचा आदेश-7, नियम-11 या याचिकेत लागू होत नाही- मंदिर पाडून बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आली आहे.- ही जमीन कटरा केशव देव यांच्या मालकीची आहे.- मालकी हक्क नसताना वक्फ बोर्डाने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली आहे.- पुरातत्व खात्याने ही वास्तू संरक्षित म्हणूनही घोषित केली आहे. यामुळे यात उपासना स्थळ अधिनियम लागू होत नाही. - एएसआयने ही जमीन 'नझूल भूमी' मानली आहे, त्यामुळे ती वक्फची मालमत्ता म्हणता येणार नाही.
मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली - या जमिनीवर दोन्ही पक्षात 1968 मध्ये करार झाला होता. 60 वर्षांनंतर हा करार चुकीचा सांगणे योग्य नाही. यामुळे हा खटला चालण्यायोग्य नाही. याशिवाय, उपासना स्थळ कायदा अर्थात प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट 1991 प्रमाणेही हा खटला सुनावणी योग्य नाही. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धार्मिक स्थळाची ओळख आणि स्वरूप जसे होते तसेच राहील. अर्थात त्यात बदल करता येणार नाही. लिमिटेशन अ‍ॅक्ट आणि वक्फ कायद्यानुसारही याकडे बघितले जावे. या वादाची सुनावणी वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये व्हावी. हे दिवाणी न्यायालयात सुनावणीचे प्रकरण नाही, असा युक्तीवाद मुस्लीम पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आला.