विवाह, घटस्फोट, जमीनजुमला, वारसासाठी आता समान कायदा

उत्तराखंडमध्ये यूसीसी विधेयक विधानसभेत; इतर राज्यांतही अंमलबजावणी

डेहराडून : उत्तराखंड सरकारने बहुचर्चित समान नागरी संहिता विधेयक मंगळवारी राज्य विधानसभेत मांडले. हे स्वातंत्र्यानंतर उचलले गेलेले कोणत्याही राज्यातील पहिलेच पाऊल असून, त्याचे अनुकरण भाजपशासित इतर राज्यांतही केले जाऊ शकते. सर्व नागरिकांसाठी त्यांच्या धर्माचा विचार न करता विवाह, घटस्फोट, जमीनजुमला व वारसा याबाबत समान कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावरील महत्त्वाचा विषय असून, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याबाबत विधेयक मांडण्यात आले, हे विशेष. गुजरात आणि आसामसारख्या राज्यांतील भाजप सरकारे त्याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्याची 
शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधेयक मांडले तेव्हा सत्ताधारी, बाके वाजवून भारत माता की जय, जय श्रीराम अशा घोषणा जोरजोरात देत होते.

काय आहे विधेयकात?
बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी. विविध समुदायांना त्यांच्या रीतीरिवाजानुसार विवाह सोहळे आयोजित करता येतील. 
हे विधेयक संपूर्ण उत्तराखंड आणि राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडच्या नागरिकांनाही लागू असेल. राज्यातील आदिवासींना यातून सूट देण्यात आली आहे. या संहितेत समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू होणार नाही,” असे विधेयकात म्हटले आहे. 

चर्चेविना मंजुरीचा सरकारचा प्रयत्न

विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी करत विरोध केल्याने विधानसभा अध्यक्ष रितू खांडुरी यांनी विधेयकावर चर्चेसाठी अधिक वेळ दिला.
­विधेयकाच्या अभ्यासासाठी आम्हाला वेळ हवा असून, त्यानंतर आम्ही त्यावर आमची मते मांडू, असे विरोधी सदस्यांनी सांगितले. 
सरकारला विधिमंडळ परंपरेचे उल्लंघन करून चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करायचे असल्याचे दिसते, अशी टीका विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य यांनी केली. 

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्यास नोंदणी आवश्यक
nलिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील दोघेही १८ वर्षांखालील नसावेत. तथापि, जर दोघांपैकी कोणीही २१ वर्षांपेक्षा लहान असेल तर, निबंधकांना त्यांच्या पालकांना याबाबत सूचित करणे बंधनकारक आहे. 
nलिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागल्यानंतर दोघांना त्यांच्या नातेसंबंधाबाबत एक महिन्याच्या आत निबंधकांकडे नोंदणी करावी लागेल. अन्यथा एक महिन्यापर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. 
nखोटी माहिती दिल्यास त्यांना दंडाला सामोरे जावे लागेल. जर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या महिलेला तिच्या जोडीदाराने सोडले असेल तर ती त्याच्याकडून पोटगी मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकते. 
nविवाहाप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशिप संपुष्टात आणण्याचीही तरतूद आहे. तसेच अशा नातेसंबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना कायदेशीर मानले जाईल.