लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे आदेशान्वये, तसेच प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय भारूका यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीत तब्बल १७ हजार २८० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यातील एक हजार ६०१ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली आहे. यांच्याकडून तडजोड शुल्कापोटी ५ कोटी २३ लाख रुपये शुल्क न्यायालयात जमा करण्यात आले आहे.
न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेले प्रकरणे, तसेच वाद दाखल पूर्व प्रकरणांचा आपसी तडजोडीने जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये निपटारा करण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते, तसेच दोन्ही पक्षकारांच्या आपसी सहमतीने प्रकरणांमध्ये तडजोड होत असल्याने निकालाचे समाधान दोन्ही पक्षकारांना होते. यात वेळ अन् पैशांची बचत होते. मनासारखा समझोता झाल्याने मानसिक समाधान लोक अदालतीमुळे पक्षकारांना मिळते. असे विचार न्यायाधीश संजय भारूका, तसेच जिल्हा न्यायाधीश एस. ए. एस. एम. अली यांनी व्यक्त केले. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव विवेक देशमुख यांनी राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. जिल्हा न्यायाधीश जे. ए. पेडगांवकर, यांनी राष्ट्रीय लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन केले.
प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण अधिक राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली ३ हजार ८४७ प्रकरणे, तसेच वाहतूक, आरटीओ व इतर असे एकूण १७ हजार २८० प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आले होते. यात १ हजार ६०१ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. यात न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांपैकी १ हजार २७२ इतकी प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली निघाली. यासाठी तडजोड शुल्क ३ तीन कोटी ४६ लाख १५ हजार १०५ रुपये न्यायालयात जमा करण्यात आले.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या ८ प्रकरणांत जुळली मने जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांपैकी आठ प्रकरणांत नवरा-बायकोमध्ये असलेल्या वादाचा या लोक अदालतीमध्ये निपटारा करण्यात यश आले. त्यांनी हसत-खेळत आपले संसार करण्याचे ठरविलेले आहे. त्याच प्रमाणे वाद दाखल पूर्व प्रकरणांपैकी ३२९ इतकी प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढले.