लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी १३८.६० कोटींच्या वर्धा जिल्हा नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने ११०.७६ कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. पण, मंगळवारी झालेल्या बैठकीत गांधी जिल्ह्यासाठी २७.८४ कोटींच्या अतिरिक्त वाढीव निधीला अर्थमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना हा शासनाचा प्राधान्याचा कार्यक्रम असून शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे याप्रसंगी ना. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथील सभागृहात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार, जि.प. अध्यक्ष सरिता गाखरे, खा. रामदास तडस, विकास महात्मे, आ. रणजित कांबळे, दादाराव केचे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिन ओम्बासे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे आदींची उपस्थिती होती.बैठकीत वर्धा जिल्ह्याच्या वर्ष २०२०-२१ च्या प्रारुप आराखड्यावर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हा नियोजन समिती वर्धा यांनी सादर केलेल्या आराखड्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ११०.७६ कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, ग्रामीण विकास हा प्राधान्याचा विषय असल्याने या आराखड्यात २७.८४ कोटींची वाढ करुन एकूण १३८.६० कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) वर्ष २०२०-२१ साठी मोठ्या ग्रा.पं. मध्ये नागरी सुविधा, अंगणवाडी इमारती, शाळा वर्गखोली बांधकाम, यात्रा स्थळांचा विकास, यशोदा नदी पुनरूज्जीवन, पूर नियंत्रण या योजनांना अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री सुनील केदार आणि आ. रणजित कांबळे यांनी केली. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्र्यांनी २७.८४ कोटींची वाढ नियमित आराखड्यात करून दिली आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे १५० वे जयंती वर्ष देशभर साजरे होत आहे. वर्धा ही महात्मा गांधींची कर्मभूमी असल्यामुळे या जिल्ह्यात देश-विदेशातील अनेक पर्यटक भेट देत आहेत. त्यामुळे वर्धा आणि सेवाग्रामच्या विकासासाठी शासनाने सेवाग्राम विकास आराखड्यात अनेक विकास कामे हाती घेतली. यामधील प्रलंबित असलेल्या दुसºया टप्प्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. त्यासाठी ९५ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात येईल, असेही ना. पवार म्हणाले.अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होणारजिल्हा नियोजन आराखड्यासाठी शासनाने लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार नियतव्ययाची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या क्षेत्रातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विकास कामांचा प्रस्ताव माझ्याकडे सादर करावा. त्यासाठी अर्थसंकल्पातून वेगळा निधी उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही याप्रसंगी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
२७.८४ कोटींचा अतिरिक्त निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2020 6:00 AM
बैठकीत वर्धा जिल्ह्याच्या वर्ष २०२०-२१ च्या प्रारुप आराखड्यावर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हा नियोजन समिती वर्धा यांनी सादर केलेल्या आराखड्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ११०.७६ कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, ग्रामीण विकास हा प्राधान्याचा विषय असल्याने या आराखड्यात २७.८४ कोटींची वाढ करुन एकूण १३८.६० कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात येत आहे.
ठळक मुद्देअजित पवार : सेवाग्राम विकास आराखड्यातील ९५ कोटींना मंजुरी देणार