शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
4
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
5
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
7
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
8
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
9
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
10
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
11
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
12
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
13
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
14
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
15
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
16
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
17
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
18
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
19
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
20
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा

२ हजार ९५६ खोट्या व्हॅलिडिटी सहा वर्षांपासून दडवल्या; आयुक्तांच्या अहवालाला केराची टोपली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 07, 2022 1:53 PM

हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष खुद्द तत्कालीन आयुक्तांनीच आपल्या अहवालात नमूद केला आहे.

ठळक मुद्देट्रायबल फोरमकडून रद्द करण्याची मागणी

वर्धा : औरंगाबाद अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे तत्कालीन सहआयुक्त व. सु. पाटील यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत ७ हजार ५४५ कास्ट व्हॅलिडिटी वितरित केल्या आहेत. त्यापैकी तब्बल २ हजार ९५६ व्हॅलिडिटी गैरआदिवासींना वितरित केलेल्या आहेत. या व्हॅलिडिटी तातडीने रद्द करण्याची मागणी ट्रायबल फोरमने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.

पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त एस. एम. सरकुंडे यांनी या बोगस व्हॅलिडिटी प्रकरणांचा तपास करुन त्याचा अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केला आहे. आयुक्तांच्या तपास अहवालाला ६ वर्षे लोटूनही शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अद्याप कुठलीच कारवाई केली नाही. हा अहवाल दडवून ठेवला आहे.

तत्कालीन सहआयुक्त यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत आपल्या पदाचा गैरवापर करुन गैरआदिवासींना व्हॅलिडिटी दिलेल्या आहेत. याकरिता घरीच कार्यालय थाटले होते. गैरआदिवासींकडून ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन त्यांना आदिवासी जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र ते देत होते. यात पोलीस दक्षता पथकाचा सिंहाचा वाटा असून पोलीस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला किमान चार ते पाच लाख व अधिकारी २५ लाखांपर्यंत कमाई करीत होते. हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष खुद्द तत्कालीन आयुक्तांनीच आपल्या अहवालात नमूद केला आहे.

पुरावे नाही तरी जातवैधता

१९५० पूर्वीचा पुरावा नाही. पोलीस दक्षता पथकामार्फत चौकशी नाही. नमुना-ई पडताळणी अर्ज भरलेले नाही. नमुना-फ मध्ये वंशावळ सादर केलेली नाही. वडील,भाऊ, बहीण यांचे संशयास्पद अभिलेखे इत्यादी त्रुट्या असतानाही बनावट पुराव्याच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे.

६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीतील औरंगाबाद समिती कार्यालयात कार्यरत असणारे तत्कालीन सर्वच अधिकारी व कर्मचारी (पोलीस दक्षता पथकातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह) यांची सामायिक विभागीय चौकशी सुरु करुन दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर स्वतंत्ररीत्या कठोर कारवाई करण्यात यावी.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर

टॅग्स :GovernmentसरकारCaste certificateजात प्रमाणपत्रfraudधोकेबाजी